आचार संहिता हटने पर मिलेगा इंदिरा आवास

भागलपुर: आचार संहिता समाप्त होने के बाद 2013-14 के बचे लाभुकों को इंदिरा आवास की राशि दी जायेगी. सभी प्रखंडों में दूसरी किस्त की 47 करोड़ की राशि बांटी जायेगी. उक्त बातें मंगलवार को डीआरडीए सभागार में समीक्षा बैठक में डीएम बी कार्तिकेय ने कही. डीएम ने बताया कि जिला में कुल 27,701 अधूरे इंदिरा आवास हैं. इनका वर्ष वार विवरणी व नोटिस निर्गत करने के साथ ही इसे पूरा कराने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया.

2013-14 के सभी इंदिरा आवास के लाभुकों को शौचालय भी बना कर देना है. इसके लिए उन्हें 9,100 रुपये अतिरिक्त राशि दी जायेगी, जिसमें 4,600 रुपये निर्मल भारत अभियान से व 4,500 मनरेगा से दिया जाना है. इंदिरा आवास की प्रथम किस्त के रूप में छत ढलाई के लिए 50 हजार रुपये व शौचालय निर्माण के बाद 20 हजार रुपये दूसरे किस्त में दिये जायेंगे. सरकार के नये दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन लाभुकों ने छत ढलाई कर लिया है, लेकिन शौचालय निर्माण नहीं किया है उन्हें इंदिरा आवास की दूसरी किस्त के रूप में 10 हजार रुपये देकर शौचालय निर्माण कराया जायेगा. उसके बाद अंतिम रूप से 10 हजार रुपये शौचालय निर्माण की राशि दी जायेगी.

बीआरजीएफ योजना के तहत सभी प्रखंडों में 1.78 करोड़ रुपये पंचायत समिति के स्तर पर व 6.29 करोड़ रुपये पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध है. संबंधित योजनाओं को पूर्ण कराते हुए उक्त राशि को जून तक शत-प्रतिशत व्यय कराने का निर्देश दिया. इस योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना आचार संहिता समाप्ति के बाद तत्काल ग्राम सभा व पंचायत समिति से अनुमोदन करा कर भेजने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया.

2006 से बीआरजीएफ के तहत क्षमता संवर्धन मद में प्राप्त राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व अंकेक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजने को कहा गया. 13वीं वित्त आयोग की योजनाओं में पंचायत समिति स्तर पर कुल 3.85 करोड़ रुपये व पंचायत स्तर पर 14.09 करोड़ रुपये राशि अवशेष के रूप में उपलब्ध है. संबंधित योजनाओं को पूर्ण कराते हुए उक्त राशि को जून तक सौ फीसदी खर्च सुनिश्चित करने को कहा गया. 13वीं वित्त योजना में आंगनबाड़ी भवन का प्रावधान था, लेकिन विभाग के नये दिशा-निर्देश के अनुसार भवन नहीं बने तो उसके बदले अन्य योजनाओं को भी लाया जा सकता है.

चतुर्थ वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति स्तर पर 1.32 करोड़ रुपये व पंचायत स्तर 08.70 करोड़ रुपये अवशेष राशि के रूप में उपलब्ध है, जिसे जून तक संबंधित योजनाओं को पूरा करते हुए शत-प्रतिशत खर्च करने को बीडीओ को कहा गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कहा गया कि कुछ प्रखंडों में दिसंबर व कुछ में सितंबर तक का ही पेंशन बंटा है. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों को पेंशन की राशि दे दी गयी है. बीडीओ को कहा गया कि 19.05.2014 तक रोस्टर बना कर अभियान चलायें व अद्यतन पेंशन वितरण करें. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना व कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज कर आवंटन मांगने को कहा गया ताकि लाभुकों को समय पर राशि दी जा सके. हर पंचायत के पास न्यूनतम 15 लाभुकों की अग्रिम राशि रहनी चाहिए. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत सभी पंचायतों को राशि दे दी गयी है. इसके तहत पंचायतों में बीआरजीएफ योजना के तहत जितने भी कार्य हुए हैं उतनी ही राशि का अतिरिक्त कार्य मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत कराया जा सकता है. इसमें प्रगति लाने को कहा गया. मनरेगा के तहत प्रति पंचायत न्यूनतम सौ शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया. शौचालयों का मॉडल प्राक्कलन 10 हजार रुपये का है. बैठक में डीडीसी चंद्रशेखर प्रसाद व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे.