भागलपुर में प्रमंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
भागलपुर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को डीआरडीए सभाकक्ष में भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की. इसमें उन्होंने कहा कि कहलगांव के विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हर हाल में होगी. 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव काफी बड़ा है. जिला प्रशासन को एक केंद्रीय विवि की स्थापना के लिए जितनी जमीन चाहिए, उतनी जमीन का प्रस्ताव भेजें. राज्य सरकार जमीन खरीदने के लिए बजट देगी.
मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला विवि की स्थापना के लिए अधिकारियों को स्थानीय लोगों से बात करने का निर्देश दिया, ताकि जमीन का अधिग्रहण किया जा सके. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी लोगों से बातचीत कर जमीन अधिग्रहण की समस्या दूर करने की अपील की. आर्थिक हल युवाओं के बल की समीक्षा में सीएम ने असंतोष व्यक्त किया. सीएम को जानकारी दी गयी कि योजना के तहत 54 लोगों को जॉब मिल सका है. सीएम ने इसमें सुधार लाने को कहा.
विक्रमशिला विवि के…
सात निश्चय के अन्य कामों में तेजी लाने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि भूगर्भ जल की शुद्धता पर काम करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बारिश के पानी का संचय कर इसे पीने के उपयोग में लाएं, ताकि बांका और आसपास के इलाकों में भूगर्भ जल की समस्या को दूर किया जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर काम शुरू करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने सभी का स्वागत किया. बैठक में प्रभारी सह जल संसाधन मंत्री ललन सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव उर्जा प्रत्यय अमृत, सचिव ग्रामीण कार्य विनय कुमार, सचिव ग्रामीण विकास अरविंद कुमार, प्रधान सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, आइजी सुशील मानसिंह खोपड़े, डीआइजी विकास वैभव, भागलपुर डीएम आदेश तितरमारे, बांका डीएम कुंदन कुमार, भागलपुर एसएसपी मनोज कुमार, बांका एसपी चंदन कुशवाहा, नवगछिया एसपी पंकज सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे. पटना से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव शिक्षा आरके महाजन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सहित कई विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे.
समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने रखी समस्याएं
समीक्षा बैठक में विधायक सदानंद सिंह, सुबोध राय, नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, रामविलास पासवान, गिरधारी यादव, अजीत शर्मा, अजय कुमार मंडल, जनार्दन मांझी, मनीष कुमार, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी, मनोज यादव, संजीव कुमार सिंह, बांका जिला परिषद अध्यक्ष सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने–अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं. बैठक में बिहपुर की विधायक वर्षा रानी नहीं आयी थी. वहीं जिप अध्यक्ष टुनटुन साह व मेयर सीमा साहा भी निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाये.
मुंगेर-मिर्जाचौकी जमीन अधिग्रहण में आयेगी तेजी
अलग से करवाएं मॉनीटरिंग
मुख्यमंत्री ने मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन के जमीन अधिग्रहण को लेकर कहा कि कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है. इसके लिए अलग से पदाधिकारी लगाएं, ताकि काम तेजी से हो सके. कहा गया कि एनएचएआइ का कार्यालय मुंगेर में खुल गया है, जो मुंगेर से सुलतानगंज तक के क्षेत्र का जमीन अधिग्रहण देखेगा. सुलतानगंज से भागलपुर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर एनएचएआइ का स्थानीय कार्यालय मॉनीटरिंग करेगा. मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि फोर लेन का काम तेज करें और मुंगेर–भागलपुर–मिर्जा चौकी सड़क को लेकर आ रही समस्याओं का शीघ्र निबटारा करें.
समस्या का निकलेगा हल : एनएच-80 की मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रूट की करें व्यवस्था
पथ निर्माण विभाग ने बताया कि एनएच- 80 पर घोरघट से मिर्जा चौकी करीब 96 किलोमीटर सड़क निर्माण पर काम चल रहा है और जो 18 किलोमीटर को लेकर लेटिगेशन की समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है. इसी तरह अंतिम 10 किलोमीटर को लेकर भी तकनीकी बाधा दूर की जा रही है. सीएम ने कहा कि एनएच-80 की मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रूट की जरूर व्यवस्था हो. बताया गया था कि कुछ दिन पहले 10 दिनों तक मरम्मत हुई, फिर काम रुक गया था.संशय हुआ दूर: विक्रमशिला सेतु के बगल में होगा फोरलेन पुल
भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में बात हो चुकी है कि फोर लेन पुल बने. पूर्व में टू-लेन बनने की बात हो रही थी. बताया गया कि पुल की डीपीआर बन रही है.
वर्षों की मांग पूरी : तीन दिन शहर में चलेगा जगदीशपुर अंचल
भागलपुर में जगदीशपुर से अलग एक अंचल बनाने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. कहा गया कि सप्ताह के तीन दिन शहर में जगदीशपुर प्रखंड व अंचल से संबंधित कामकाज होंगे. इसके लिए शहरी लोगों को जगदीशपुर नहीं जाना होगा. जल्द ही तीन दिनों तक चलने वाले अंचल को नयी जगह दी जायेगी.
समस्या होगी दूर : भोलानाथ अंडरब्रिज की जगह बनेगा पुल
काफी दिनों से भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र की चर्चित मांग भोलानाथ अंडरब्रिज की जगह फ्लाइ ओवर बनने को लेकर अड़चन दूर हो गयी है. समीक्षा के दौरान बताया गया कि रेलवे से डिजाइन एप्रूव हो गया है. डीपीआर बननी भी शुरू हो गयी है. जल्द ही फ्लाइ ओवर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
भागलपुर हवाई अड्डे के लाउंज का उद्घाटन किया
बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने भागलपुर हवाई अड्डा पर बिहार भवन निर्माण निगम द्वारा 32 लाख 73 हजार रुपये की लागत से निर्मित लाउंज का फीता काट कर उद्घाटन किया. लाउंज में दो वेटिंग रूम बनाये गये हैं, जिसमें एक सामान्य और एक वीआइपी रूम हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने भागलपुर की जनता को समर्पित किया.
15 फरवरी को उद्घाटन संभव : बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना की करें तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना का काम लगभग पूरा हो गया है और उद्घाटन के लिए अगले सप्ताह वे यहां आने को तैयार हैं. जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस पंप योजना का ट्रायल करने का भी निर्देश दिया ताकि उसका ससमय उद्घाटन कराया जा सके. डीएम आदेश तितरमारे को कहलगांव जाकर ट्रायल का खुद मौजूद रह कर मुआयना करने के लिए कहा गया.
आरटीपीएस : आदतन कामचोर कर्मी पहचानें, कंपलसरी रिटायरमेंट की करें सिफारिश
सीएम ने कहा कि आरटीपीएस का ब्लाॅक व अनुमंडल स्तर पर प्रगति की समीक्षा करें. डीएम प्रत्येक प्रखंड का दौरा कर वहां दो घंटे समय बितायें. उन्होंने टास्क दिया कि बार-बार दंडित होनेवाले कामचाेर कर्मियों की पहचान करें और उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट कराने की सिफारिश भेजें. लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत ढीला–ढाला रवैया अपनानेवाले कर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि 53 सेवाओं को लोक सेवा का अधिकार कानून में शामिल किया गया है और सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से संबंधित होती हैं, इसे दूर करें.
लोक शिकायत निवारण में उपस्थित हों अधिकारी नहीं तो होगी कार्रवाई : पूर्णिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को मुफ्त वाइफाइ की सुविधा देने की बात कही. इसके लिए बिजली की समस्या पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंटरनल बिजली की स्थिति ठीक करने के लिए यदि जरूरत हो तो स्पेसिफिक पैसा ग्रांट पर राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा शौचालय निर्माण में पहले फर्जीवाड़ा
लोक शिकायत निवारण…
किया जा चुका है. इसकी ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा, नहीं तो ओडीएफ का काम पूरा नहीं होगा. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष जान-बूझकर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश सीएम ने दिया. उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में हो. इसके लिए ब्लॉक और सब डिवीजन का दौरा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह दुरुस्त कर लीजिए. इस काम में कोताही बरतने वाले और अपनी जगह जान बूझकर दूसरे अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष भेजने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री ने बाढ़ से सिंचाई बांध, सड़क, मकान के साथ ही अन्य तरह की हुई क्षति के रेस्टोरेशन की मॉनीटरिंग करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी रेस्टोरेशन का काम जाकर अवश्य देखें, क्योंकि मध्य मई तक ही काम हो पायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके अपने खेत नहीं हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए मिट्टी और बालू तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें मकान बनाने में सहूलियत हो सके. इसके अलावा जिन लोगों के मकान की क्षति हुई हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए राशि जल्द से जल्द मुहैया कराएं. उन्होंने आपदा से क्षति वाले इलाके के लोगों को राहत मुहैया कराने की भी बात कही.
