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बीएड फीस को ले बैठक में नहीं पहुंचे संघ के अधिकारी

भागलपुर : बीएड सत्र 2017-19 में नामांकन को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय व बीएड कॉलेजों के बीच तनातनी बनी हुई है. विवि द्वारा पहले 80 हजार 800 रुपये व छात्रों के हंगामा के बाद 55 हजार रुपये नामांकन फीस किये जाने से छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. फीस को लेकर चल […]

भागलपुर : बीएड सत्र 2017-19 में नामांकन को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय व बीएड कॉलेजों के बीच तनातनी बनी हुई है. विवि द्वारा पहले 80 हजार 800 रुपये व छात्रों के हंगामा के बाद 55 हजार रुपये नामांकन फीस किये जाने से छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

फीस को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सोमवार को विवि ने सभी बीएड कॉलेज के प्राचार्यों के बैठक बुलायी गयी थी. लेकिन बीएड कॉलेज शिक्षक संघ के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए. संघ के अध्यक्ष ने मैसेज कर सीसीडीसी को बताया कि फीस को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है. बैठक में संघ के अधिकारी भाग लेते हैं, तो कोर्ट के नियमानुसार अवहेलना माना जायेगा. इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पायेंगे. हालांकि बीएड फीस को लेकर विवि के अधिकारियों की एक आपात बैठक हुई.

इसमें बीएड संबंधित कई निर्णय लिए गये. सूत्रों के अनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विवि द्वारा बीएड कॉलेज में बनाये गये यूआर (विवि प्रतिनिधि) की 20 सितंबर को बैठक बुलायी जायेगी. इसमें फीस को लेकर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया जायेगा. सूत्रों के अनुसार विवि प्रतिनिधि की बात बीएड कॉलेज नहीं मानते हैं तो ऐसे में उन कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती हैं. बैठक में सीसीडीसी डॉ सुरेंद्र सिंह, वरीय डीन प्रो क्षमेंद्र कुमार सिंह, प्रोक्टर डॉ वेद व्यास मुनि, डीएसडब्ल्यू डॉ मधुसूदन झा, डॉ पवन कुमार पोद्दार, डॉ ईरा घोषाल आदि अधिकारी उपस्थित थे.

फीस को लेकर विवि छात्रों को दिग्भ्रमित नहीं करे : डॉ अमर. बीएड कॉलेज संघ के अध्यक्ष डॉ अमर कुमार साहा ने बताया कि बीएड नामांकन को लेकर विवि द्वारा छात्रों को बार-बार दिग्भ्रमित किया जा रहा है. विवि एक बार निर्देश जारी कर 80 हजार 800 रुपये लेने की पत्र जारी करता है. चार दिन के बाद दूसरा पत्र जारी कर 55 हजार रुपये फीस लेने की बात करता है.
संगठन 80 हजार 800 रुपये ही नामांकन के दौरान लेगी. फीस को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट से निर्णय आने के बाद ही कोई बदलाव किया जायेगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट में मामला चल रहा है. इसलिए विवि द्वारा बुलायी बैठक में शामिल नहीं होंगे. यदि विवि द्वारा किसी प्रकार का दबाव कॉलेजों पर दिया जाता है तो कॉलेज दूसरे विवि से अपनी संबद्धता करायेगा.

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