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सात प्रखंडों से भी अवैध निकासी को लेकर हो रही प्राथमिकी की तैयारी

भागलपुर : सृजन घोटाला को लेकर सात प्रखंड से भी अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी की तैयारी शुरू हो गयी है. दो दिनों के अंदर प्रखंड के नाजिर से खाता का हिसाब-किताब पूरा करने के लिए कहा गया है. नजारत शाखा से भी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राशि की गणना हो रही है. प्रशासन […]

भागलपुर : सृजन घोटाला को लेकर सात प्रखंड से भी अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी की तैयारी शुरू हो गयी है. दो दिनों के अंदर प्रखंड के नाजिर से खाता का हिसाब-किताब पूरा करने के लिए कहा गया है. नजारत शाखा से भी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर राशि की गणना हो रही है. प्रशासन की तरफ से तमाम निकासी को लेकर महालेखाकार की रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है.

जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर सभी प्रखंड में खाता की जांच करने का निर्देश दिया गया था. विभिन्न प्रखंड के खातों की जांच में यह खुलासा हुआ कि सात प्रखंड के बैंक ऑफ बड़ौदा व इंडियन बैंक से संबंधित खाता में जितने पैसे होने चाहिए, वह नहीं है. इस तरह की बात को लेकर प्रखंड के नाजिर से हिसाब-किताब को अच्छी तरह पड़ताल करने के लिए कहा गया है.
जिन सात प्रखंड के खातों से अवैध निकासी का मामला सामने आ रहा है, उनमें पीरपैंती, कहलगांव, गोराडीह, सन्हौला, नवगछिया, जगदीशपुर, शाहकुंड हैं. सूत्रों के अनुसार, वर्ष 1996 से महालेखाकार की टीम भी ऑडिट कर रही है. इस ऑडिट में भी घोटाले का खुलासा संभव है.
दो दिनों के अंदर होगा खाते का हिसाब-किताब
प्रेम कुमार व अमरेंद्र कुमार का वेतन रोका गया
सृजन घोटाले में आरोपित डीएम के स्टेनो रहे प्रेम कुमार व कई दिनों से फरार नाजिर अमरेंद्र कुमार का वेतन नहीं बना है. निलंबित प्रेम कुमार का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है, वही अमरेंद्र कुमार के अनुपस्थिति होने से वेतन रिलीज नहीं हुआ. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, दोनों के खाते सीबीआइ के जांच के दायरे में होने के कारण फ्रिज है, इस कारण वेतन की राशि भी खाता में नहीं जा सकती है.
वर्ष 2016 में विभाग के डीडीओ के खाता विवरणी में अवैध निकासी का जिक्र नहीं
वित्त विभाग ने 29 मार्च 2016 को एक निर्देश में सभी विभाग के डीडीओ से वित्त वर्ष की शुरुआत अर्थात अप्रैल में संबंधित विभाग के खाता विवरणी देने के लिए कहा गया था. यह खाता विवरणी कोषागार में जमा करना था. मगर उस खाता विवरणी में अवैध निकासी का जिक्र नहीं हुआ. इस तरह वर्ष 2016 में विभाग के डीडीओ ने खानापूर्ति करते हुए खाता विवरणी का आंकड़ा वित्त विभाग को भेजा.

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