भागलपुर: सात निश्चय के काम को लेकर गुरुवार की बैठक का मुखियाओं ने बहिष्कार कर दिया. मुखियाओं ने उनके खाता में आये बजट को वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के माध्यम से खर्च करने के अध्यादेश को वापस लेने की मांग की. मुखियाओं ने उप विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकार में की गयी कटौती पर नाराजगी जतायी. उन्होंने प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर सभी सरकारी बैठक व कार्य का लगातार बहिष्कार करने की बात कही.
रोष प्रदर्शन करनेवाले भैरव यादव, राहुल कुमार राय, अजय कुमार राय, रूपचंद्र भारती, सीता देवी, चंदा देवी, गीतांजलि देवी, सुशीला देवी, मंजू देवी, प्रभा देवी आदि ने बताया कि प्रदेश मुखिया संघ सरकार के खिलाफ हाइकोर्ट में गया है. वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है और इस बीच सात निश्चय के काम को सरकार लागू करना चाहती है. नारेबाजी के दौरान मुखियाओं के प्रतिनिधिमंडल ने उप विकास आयुक्त अमित कुमार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इस बारे में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह ने भी मुलाकात की और मुखियाओं की समस्या के बारे में डीडीसी को बताया. बता दें कि सरकारी फंड को लेकर दिशा निर्देश नहीं मिलने के मामले में पूर्व में जिला परिषद की आम सभा को भी पार्षद ने बहिष्कार कर दिया था.
कहते हैं उप विकास आयुक्त. अमित कुमार ने बताया कि सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति बनायी है. जब तक मामले को लेकर हाइकोर्ट से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, तब तक पंचायती एक्ट की प्रक्रिया प्रभावी होगी. इसमें वार्ड सभा का आयोजन, समिति का गठन, चिह्नित वार्ड में काम का प्राक्कलन, उनकी बीडीओ से तकनीकी स्वीकृति और मुखिया को काम को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति करानी है. अगर सरकार के दिशा-निर्देश पर काम नहीं करेंगे तो एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई होगी.
