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भाकपा ने कार्यालयों के समक्ष किया प्रदर्शन

बेगूसराय (सदर) .भाकपा अंचल परिषद की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पर धरना दिया गया. अध्यक्षता कमली महतों ने की. अंचल मंत्री अनिल कुमार अंजान ने कहा कि बेगूसराय प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है. जनहित के कार्यो से संबंधित फाइलें धूल चाट रही हैं. भ्रष्टाचार […]

बेगूसराय (सदर) .भाकपा अंचल परिषद की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पर धरना दिया गया. अध्यक्षता कमली महतों ने की. अंचल मंत्री अनिल कुमार अंजान ने कहा कि बेगूसराय प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है. जनहित के कार्यो से संबंधित फाइलें धूल चाट रही हैं. भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों का निष्पादन अविलंब हो रहा है. इन सवालों को लेकर भाकपा अपने आंदोलन को और तेज करेगी. धरने को चिलमिल पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा, संतोष कुमार, शहर मंत्री चंद्रदेव यादव, सत्यदेव सिंह, राजनारायण सिंह, विशुनदेव सिंह, जनार्दन सिंह, सुनील कुमार, मो मतीन, रमेश सिंह, सत्यनारायण राय पटेल, रू पक कुमार, रौशन कुमार समेत अन्य भाकपा नेताओं ने 20 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद किया. साहेबपुरकमाल संवाददाता के अनुसार, विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाकपा अंचल कमेटी द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर धरना सह प्रदर्शन किया गया. अध्यक्षता राम कुमार सिंह ने की. वक्ताओं ने सरकार की जनविरोधी नीति पर जम कर प्रहार किया. वक्ताओं ने पंचायतों में चल रहीं कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं में व्यापक अनियमितता की जांच कराने की मांग की. धरने के अंत में शिष्टमंडल ने बीडीओ को कार्यालय प्रकोष्ठ में नौ सूत्रों मांगों का स्मारपत्र समर्पित किया. धरने में अंचल मंत्री केदार महतो, गणोश चौधरी, ललिता देवी, सरफराज आलम, गोपाल पोद्दार, देव व्रत सिंह, अजीत शर्मा, उपेंद्र पटेल सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे. बीहट संवाददाता के अनुसार, भाकपा बरौनी अंचल द्वारा बरौनी प्रखंड परिसर में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. सभा की अध्यक्षता बरौनी अंचल मंत्री रामरतन सिंह ने की. सह अंचल मंत्री प्रहलाद सिंह, जिला पार्षद अरविंद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, दिलेर अफगन, किसान नेता रामाधार सिंह, ज्ञानी तांती, मुखिया कृष्ण कुमार, वकील रजक, जय प्रकाश सिंह ने भी सभा को संबोधित किया. रामरतन सिंह ने वृद्धावस्था पेंशन का नियमित भुगतान, मनरेगा में चल रही धांधली, किसानों के लिए खाद-बीज एवं कृषि उपकरणों की उपलब्धता, कार्यालयों में भ्रष्टाचार सहित अन्य मांगों का स्मारपत्र बीडीओ को सौंपा.

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