बिहार के विकास में केंद्र सरकार बन रही है बाधक

बिहार के विकास में केंद्र सरकार बन रही है बाधकसूबे में स्थापित होगा कानून का राज : मंत्रीमहागंठबंधन की सरकार बनने पर केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास लक्ष्य में की कटौती (फोटो नंबर-5)कैप्शन- प्रेस वार्ता करते मंत्री श्रवण कुमार व उपस्थित अन्य औरंगाबाद (नगर)एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीबों का बेटा कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के गरीब जनता के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं. ये बातें रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास व संसदीय मंत्री श्रवण कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार बाधक बन रही है. योजनाओं के रुपये में केंद्र सरकार कटौती कर रही है. इसके अलावा बिहार के कानून व्यवस्था पर मंत्री ने कहा कि हर हाल में सूबे में कानून का राज स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले बिहार राज्य में दो लाख 80 हजार इंदिरा आवास देने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखी थी. जब बिहार में महागंठबंधन की सरकार बन गयी, तो इसमें कटौती करते हुए दो लाख 33 हजार इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है. 44 हजार लक्ष्य को रद्द कर दिया. इससे गरीब परिवार के लोग वंचित हुए हैं. यही नहीं इंदिरा आवास के आठ करोड़ रुपये केंद्र सरकार अभी तक नहीं दी है. इससे 2014-15 में सात जिले को द्वितीय किस्त व नौ जिले को प्रथम किस्त इंदिरा आवास बनाने के लिए नहीं मिल सका है. इसको लेकर मैं केंद्र सरकार के मंत्री से मिलकर कोटा बढ़ाने व रुपये देने की मांग की थी. लेकिन रुपये देने की बात कही, पर कोटा को नहीं बढ़ाया. बिहार में 75 लाख लोग अभी भी खुले में अपना जीवन बसर कर रहे हैं. भारत सरकार पहले 75 प्रतिशत रुपये देती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसमें कटौती कर दी और कहा कि 60 प्रतिशत रुपये केंद्र सरकार से मिलेगा बाकी 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देने होंगे. यही अच्छे दिन आये हैं. मनरेगा में रुपये केंद्र सरकार देती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नियम लागू कर 25 प्रतिशत रुपये राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य कर दिया. जीविका के तहत पूरे बिहार में चार लाख 90 हजार स्वयं सहायता समूह बनाया गया है. वहीं डेढ करोड़ परिवार को जोड़ने की योजना है. 2017 तक 10 करोड़ समूह बनायेंगे. राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है. औरंगाबाद जिले में 3944 समूह बनाये गये हैं. 1200 का लक्ष्य और बढ़ाया गया है, जो 31 मार्च तक पूरा हो जायेगा. यहां की महिलाएं कालीन दरी बनाने की काम कर रही हैं. दवाई, पढाई, घरेलू पैसे के लिए बैंक और साहुकारों के पास महिलाओं को नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि स्वयंसहायता समूह से खुद स्वावलंबी बनेंगी. भारत सरकार की रूदबर्न योजना है, इस योजना के तहत रफीगंज व नवीनगर नगर पंचायत को जोड़ने के लिए प्रस्ताव डीडीसी से मांगा गया है, ताकि इन क्षेत्रों को विकास हो सके. विधि व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि जो सरकार ने सात संकल्प लिया है उसे कैबिनेट से पारित कर दी गयी है. हर हाल में कानून व्यवस्था के साथ बिहार का विकास होगा. क्राइम हो रहा है जो बेहद दूखद है, सरकार इसकी निंदा करती है. सरकार हर पहलुओं को देख रही है और कार्रवाई भी कर रही है. क्यों न बड़े नेता हो और क्यों न बड़े अपराधी उन्हें बख्सा नहीं जायेगा. बिहार में कानून राज स्थापित होगा. प्रेसवर्ता में जदयू जिलाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, व्यवसायी शंभू प्रसाद गुप्ता, जहीर अहसन आजाद, मुज्जफर इमाम सहित अन्य उपस्थित थे.