जल्द अकाल क्षेत्र घोषित हो जिला
Updated at : 03 Sep 2019 8:58 AM (IST)
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औरंगाबाद : जिला किसान सभा द्वारा सोमवार को किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया. किसान सभा के दर्जनों सदस्य सबसे पहले शहर के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और फिर वहां से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. पैदल मार्च के दौरान सदस्य सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सदस्यों ने कलेक्ट्रेट […]
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औरंगाबाद : जिला किसान सभा द्वारा सोमवार को किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया. किसान सभा के दर्जनों सदस्य सबसे पहले शहर के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और फिर वहां से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. पैदल मार्च के दौरान सदस्य सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सदस्यों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया व किसानों के हित में मांग की. प्रदर्शन कर रहे जिला किसान सभा के सदस्यों के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट को बंद कर दिया.
इसके बाद मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. रामचंद्र सिंह यादव, नागेश्वर प्रसाद, उमेश सिंह, रामचंद्र यादव, ललित प्रसाद, श्याम सुंदर, जगनारायण सिंह विकल समेत अन्य का कहना था कि जिले के किसान बदहाल है. उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. इस बार बेहतर बारिश नहीं हुई. नहरों में पानी भी समय से नहीं आया.
इससे खेती पूरी तरह प्रभावित हुई. इस लिए सरकार औरंगाबाद को अकाल क्षेत्र घोषित करे. किसानों के सभी प्रकार के कर्ज को माफ करे. यदि मांगों पर जल्द पहल नहीं हुई, तो व्यापक आंदोलन किया जायेगा. प्रदर्शन के बाद किसान सभा का एक शिष्टमंडल डीएम से मिल कर मांग पत्र सौंपा.
ये हैं प्रमुख मांगें
जिले को अकाल क्षेत्र घोषित करने के अलावा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य देने की गारंटी करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों, मजदूरों को प्रतिमाह 10 हजार पेंशन देने, उत्तर कोयल नहर पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने, गोह प्रखंड में हमीदनगर में पुनपुन नदी में बनाये गये डैम से सिंचाई के लिए नहर निकालने, देव के राजाबांध व मदनपुर में गिधवा नाला में बांध का निर्माण करने, सोन नहर के माली, कोचहासा व रजहरा राजवाहा में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, हड़ियारी डैम को चालू करने, सिंचाई के लिए नियमित रूप से बिजली आपूर्ति कराने, पूर्व उच्च स्तरीय सोन नहर से निकलने वाली भगवतीपुर वितरणी नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की गारंटी करने की मांग प्रमुखता से की गयी.
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