लाभुकों के चयन में हुई है गड़बड़ी

डीएम से लगायी गुहार . सर, हाउस फॉर ऑल योजना का हाल बेहाल

शहर के आवास विहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ दिये जाने के मामले में अनियमितता का मामला फारबिसगंज के बाद अब अररिया नगर परिषद में सुलग उठा है. वार्ड संख्या 09 के महादलित समुदाय के दर्जनों लाभुकों ने आवास विहीन होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि उनके बदले में आवास योजना का लाभ घर बनाकर रह रहे लोगों को दिया जा रहा है. साथ ही आवास योजना के लिए बनाये गये सूची में निजी संबंधियों को प्राथमिकता दी गयी है.

अररिया : हाउस फॉर ऑल योजना के तहत आवास विहीन परिवारों को आवास देने के योजना में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आ रहा है. बात यह भी समाने आ रही है कि इस योजना का लाभ वैसे परिवारों को दिया जा रहा है जिनके पास अपना खुद का आवास पूर्व से ही है. साथ ही आवास दिये जाने में वरीयता का ध्यान भी नहीं रखा गया है,

जबकि हाउस फॉर आल योजना के तहत वरीयता के आधार पर एसएसी, एसटी, दिव्यांग व विधवा को प्राथमिकता दिये जाने की बात कही गयी थी. बावजूद न तो आवास विहीन परिवार और न ही वरीयता का ध्यान रख कर लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. हालांकि इस मामले में कुछ वंचित लाभकों के द्वारा नगर पार्षद व कर संग्रहकर्ता पर आवास का लाभ दिये जाने को लेकर राशि की मांग किये जाने का भी आरोप लगाया है.

215 लाभुकों को दी जानी है राशि

हाउस फार ऑल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 215 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिये जाने की योजना है जिसके तहत अब तक तैयार सूची का अनुमोदन कर लिया गया है. इसके लाभुकों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से दो लाख रुपये की राशि आवास निर्माण के लिए दी जाती है. प्रथम सूची के बाद अब द्वितीय सूची के तहत 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए 1698 परिवारों का चयन किया गया है. अब अगर पहले ही सूची में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आ रहा है तो द्वितीय सूची में भी गड़बडी पाये जाने की शिकायत अब लोगों के द्वारा की जाने लगी है.

डीएम से मिले दर्जनों लाभुक, की जांच की मांग

वित्तीय वर्ष 2015-016 में दिया जाना है 215 लाभुकों को हाउस फॉर ऑल योजना का लाभ

शहर के वार्ड संख्या 09 के महादलित समुदाय के एक दर्जन वंचित लाभुक गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में पहुंचे. वंचित लोगों में शामिल सबूतरी देवी, बिनोद ऋषिदेव, अशोक ऋषिदेव, निर्मला देवी, चंद्रेश्वरी ऋषिदेव आदि ने वार्ड संख्या 09 के पार्षद नरेंद्र कुमार व कर संग्रहकर्ता के विरुद्ध अनियमितता बरते जाने को लेकर लिखित आवेदन डीएम को देते हुए जांच की मांग की है. दिये गये आवेदन में लाभुकों ने कहा है

कि वित्तीय वर्ष 15-16 व 16-17 में हाउस फॉर आल योजना के तहत आवास योजना का लाभ देने के लिए बनाये गये सूची में दलित, महादलित व दिव्यांग को शामिल नहीं कर नगर पार्षद नरेंद्र कुमार व कर संग्रहकर्ता के द्वारा अपने निजी रिश्तेदारों का नाम शामिल किया गया है. यही नहीं सूची में नाम शामिल करने को लेकर इनसे 25 हजार रुपये का डिमांड किये जाने का भी आरोप लगाया गया है. साथ ही शामिल किये गये लाभार्थियों से तीन हजार रुपये बतौर अग्रिम

लिये जाने की बात कही गयी है. महादलित समुदाय से आने वाले आवेदकों का यह भी आरोप है कि सूची में शामिल कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके घर पूर्व में ही प्लिंथ लेवल तक पहुंचा हुआ है, जबकि किसी-किसी के घर का अब सिर्फ ढलाई होना ही बांकी बचा है. बनाये गये सूची के द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है. आवेदकों ने डीएम से वार्ड संख्या 09 के वार्ड पार्षद व दोषी कर संग्रहकर्ता के विरुद्व जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी है.

कार्यपालक पदाधिकारी कर सकते हैं जांच

सूची के निर्माण में विधवा, विकलांग व हरिजन समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी गयी है. अगर फिर भी त्रुटि हुई है, तो उसकी जांच कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर पर कर सकते हैं.

नरेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नौ

दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई

हाउस फॉर ऑल योजना के तहत लाभुकों के चयन में 70 प्रतिशत हरिजन, 25 प्रतिशत विधवा व पांच प्रतिशत आवास विहीन परिवारों को प्राथमिकता दी गयी है. वार्ड संख्या नौ में भूदान की जमीन भी है, जहां एससी व एसटी समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है. यहां पर 72 लोगों को ही परचा उपलब्ध है. इसके अलावा जो भी रह रहे हैं उन्हें आवास व शौचालय योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है. अगर इसके बावजूद भी किसी खास लाभुकों को लाभ देने की कोशिश की गयी है, तो प्रमाण मिलने पर दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी