ईँठ भट्ठा संचालक ने की बैठक
बालू व गिट्टी के बाद अब ईंट व्यवसाय पर भी गहरा सकता है संकट
डीएम को सौंपा ज्ञापन
अररिया : सरकार द्वारा ई चालान के आधार पर ईंट बिक्री के लाये गये नियम के विरोध में जिले के सभी ईंट भट्टा संचालकों ने शहर के एक होटल में मंगलवार को बैठक कर जिले में ईंट बिक्री पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया है. बैठक की अध्यक्षता सीताराम जायसवाल ने किया. बताया कि जब तक सरकार अपने इस नये नियम को वापस नहीं लेती है तब तक जिले में ईंट की बिक्री पर पूर्णरूपेण रोक जारी रहेगी. सरकार के इसे निर्देश के संबंध में बताया कि सरकार द्वारा बालू व गिट्टी पर जारी ई चालान का नियम को ईंट भट्टा पर भी लगाने का कार्य किया जा रहा है. यह कहा जा रहा है कि अगर ईंट को ई चालान पर नहीं बेचा गया तो 50 हजार रुपये का फाइन लगाया जायेगा, जबकि ज्यादातर ईंट भट्टे सुदरवर्ती गांवों में संचालित हो रहे हैं.
जहां न तो बिजली की सुविधा है न ही वहां किसी प्रकार के तकनीकी संयत्र जैसे कि कंप्यूटर ही लगाया जा सकता है. ऐसे भट्टों की संख्या पूरं जिले में लगभग 95 प्रतिशत है.
भट्टा संचालकों द्वारा बैठक के उपरांत शिष्ट मंडल द्वारा उक्त आशय का ज्ञापन भी डीएम को सौंपा गया. भट्ठा संचालकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा. भट्ठा संचालकों ने बताया कि यह निर्णय पूरे प्रदेश के ईंट संचालक संघ के आह्वान पर लिया गया है. इस मौके पर ईंट भट्ठा संचालक संघ के अध्यक्ष नौशाद आलम, उपाध्यक्ष प्रयाग प्रसाद गुप्ता, मो अजहरूद्दीन उर्फ हजरत, महासचिव मो सउद आलम, सचिव अनिल कुमार सिंह, गुलाम अरवी, कोषाध्यक्ष उमेश शर्मा, संरक्षक सीताराम जायसवाल, जिला प्रतिनिधि कन्हैया कुमार दास आदि मौजूद थे.
