एचएफए योजना का दु:खद पहलू

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अररिया : यह भले ही एचएफए योजना के वंचित लाभुकों के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें भी अब आवास योजना का लाभ प्राप्त हो पायेगा. लेकिन इस योजना का दु:खद पहलू भी है कि आवास निर्माण के लिए तीन वर्षों में 4509 लाभुकों का चयन तो किया गया है. लेकिन राशि आवंटन के […]

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अररिया : यह भले ही एचएफए योजना के वंचित लाभुकों के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें भी अब आवास योजना का लाभ प्राप्त हो पायेगा. लेकिन इस योजना का दु:खद पहलू भी है कि आवास निर्माण के लिए तीन वर्षों में 4509 लाभुकों का चयन तो किया गया है. लेकिन राशि आवंटन के अभाव में अब तक 20 लाभुकों का ही आवास निर्माण का कार्य पूरा हो पाया है. तीन वर्ष पूर्व 2015 में पहले फेज में 215 लाभुकों का चयन हुआ. कार्यादेश का वितरण हुआ. लेकिन अब तक मात्र 18 लाभुकों का ही आवास निर्माण कार्य पूरा हो पाया. दूसरे फेज में वर्ष 2016 में 1698 लाभुकों को आवास योजना का कार्यादेश मिला.

लेकिन मात्र दो लाभुकों के आवास बन पाये. अब वर्ष 2017 में 2596 लाभुकों का चयन हुआ है. लेकिन अब तक कार्यादेश तक निर्गत नहीं हो पाया है. ऐसा नहीं है कि नगर परिषद के पास राशि का आवंटन पड़ा हुआ है और वे लाभुकों के खाते में राशि नहीं भेज रहे हैं. बल्कि हकीकत यही है कि नप के पास अब तक इस मद में 08.51 करोड़ रुपये का आवंटन ही उपलब्ध कराया गया. जबकि अभी मात्र दो फेज के 1913 लाभुकों के लिए ही 38.26 करोड़ का आवंटन चाहिए.

तब जाकर आवास निर्माण का कार्य पूरा हो पायेगा. अब चौथे फेज के सूची की मांग तो नगर विकास विभाग द्वारा कर ली गयी है. लेकिन आवास निर्माण पर आवंटन को लेकर संशय बना हुआ है.

तीन वर्षों में अब तक 4509 लाभुकों का हो चुका है चयन
बन पाये हैं मात्र 20 आवास
अभी भी 1894 लाभुकों का अटका है आवास निर्माण
राशि आवंटन योजना बनी है बड़ी बाधा
दो फेजों के 1913 लाभुकों के लिए मिले हैं 08.51 करोड़, चाहिए 38.26 करोड़
अभी तीसरे फेज के चयनित लाभुकों के लिए भी नहीं मिल पाया है आवंटन
प्रचार-प्रसार के लिए माइकिंग की जायेगी
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने चौथे फेज के लिए वंचित लाभुकों की सूची की मांग की है. इसके लिए भेजे गये पत्र में 16 दिसंबर तक चयनित लाभुकों की सूची नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. सूची तैयार करने के लिए वार्डों में माइकिंग के जरिये प्रचार प्रसार कराया जायेगा. इसके बाद वार्डों से आये लाभुकों कि सूची की जांच कराकर नप बोर्ड से पारित कराने के बाद निर्धारित अवधि के अंदर नगर विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा.
भवेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नप
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