पटना: राज्यों के पिछड़ेपन का मानक तय करने के लिए गठित रघुराम जी राजन कमेटी की रिपोर्ट बिहार के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी. कमेटी ने 10 मानकों का इंडेक्स निर्धारित किया है. इस पर बिहार पूरी तरह फिट उतरता है. कमेटी दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप देगी, जिसके आधार पर केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकता है.
कमेटी ने जिन 10 बिंदुओं पर इंडेक्स तैयार किया है, उनमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है. रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार पिछड़ेपन का मानक तय करेगी और सूत्र बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है. इसके अलावा भविष्य में केंद्र सरकार राज्यों के लिए जो भी मदद की रूपरेखा तैयार करेगी, इसमें बिहार को अधिक लाभ होगा.
इसके पहले योजना आयोग की सलाहकार की अध्यक्षता में बनी अंतरमंत्रलयी समिति ने मौजूदा पैमाने पर बिहार को विशेष दर्जे के लिए अनफिट करार दिया था. इसके बाद बिहार की मुहिम और भी तेज हो गयी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से राष्ट्रीय औसत से पिछड़ेपन के आधार पर नये सिरे से मानक तय करने की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में छह सदस्यीय विशेष कमेटी गठित कर 60 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा.
