भागलपुर : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को एक और अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास करनेवाले सभी वर्गो के छात्र-छात्राओं को अब आठ-आठ हजार और दूसरी श्रेणी में इंटर परीक्षा पास करनेवाली सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी. उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी में पास करनेवाले गरीब घर के ही बच्चे होते हैं. चाहे जिस जाति के हों, सबको हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी. वह रन्नूचक मकंदपुर में किसान-मजदूर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से इस वर्ष दूसरी श्रेणी में मैट्रिक पास करनेवाले करीब साढ़े पांच लाख छात्र-छात्राओं को लाभ होगा.
इसके पहले मुख्यमंत्री ने भागलपुर में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने गया और पूर्णिया के बाद भागलपुर में भी हाइकोर्ट की बेंच स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट बेंच की स्थापना सरकार नहीं करती है, बल्कि सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट को अनुशंसा भेजती है.
इसी के तहत गया, पूर्णिया व भागलपुर में बेंच की स्थापना के लिए अनुशंसा भेजी जायेगी. सरकार प्रयास करेगी कि तीनों जगह हाइकोर्ट का बेंच स्थापित हो, क्योंकि तीनों का अपना अलग महत्व है. इसको लेकर आनेवाली कानूनी व तकनीकी बाधा के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि बिहार काफी बड़ा प्रदेश है. तकनीकी पेचीदगियों को लेकर कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से भी बातचीत की जायेगी.
समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को एससी-एसटी व दलित महादलितों के लिए चलायी जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा, जिस भूमिहीन को जमीन का परचा मिला है, वह उस जमीन पर रह रहा है कि नहीं, इसका भी सर्वे कर सूची बनाएं, क्योंकि मुझे सूचना मिल रही है कि परचाधारी भूमिहीनों की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया गया है. उन्होंने विकास कार्यो में शिथिलता दूर करने की हिदायत देते हुए कहा कि जो पदाधिकारी जहां पदस्थापित हैं, चाहे वह प्रखंड में हों या पंचायत में, वह अपने मुख्यालय में निवास भी बनाएं और वहीं रहें. किसी भी हालत में वह मुख्यालय से बाहर अपना आवास न रखें. मुख्यमंत्री ने कहा कि दो माह बाद फिर से समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जायेगी.
नालंदा की तरह विक्रमशिला विवि का विकास मुख्यमंत्री श्री मांझी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किया जायेगा.
इसके लिए एक समिति बनायी जायेगी, ताकि विक्रमशिला के खो चुके गौरव को वापस दिलाने की दिशा में हरसंभव प्रयास व ठोस कदम सरकार की ओर से उठाया जायेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुलतानगंज में गंगा पर बनने वाले पुल का मामला केंद्र में लंबित था. पांच दिन पूर्व ही केंद्र से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका भी टेंडर निकाल कर कार्य शुरू कराया जायेगा.
वेतन के लिए सीएम की गाड़ी के आगे लेटा
फरवरी से वेतन नहीं मिलने के कारण अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने आये काडा के चालक श्याम सुंदर दास मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे लेट गया. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तत्काल वहां से उठा कर दूर दिया. दरअसल चालक श्री दास इस बात से क्षुब्ध थे कि फरवरी 2014 में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद उसे वेतन ही नहीं मिल रहा है. इस वजह से उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गयी है. अपनी व्यथा वह मुख्यमंत्री को सुनाने आये थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया. इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ कर जाने लगे, वह तुरंत उनकी गाड़ी के आगे लेट गया. चालक को अचानक ब्रेक लगा कर गाड़ी रोकनी पड़ी, अन्यथा हादसा हो सकता था. यह देख कर सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे बाहर निकाला और पदाधिकारियों ने उनका आवेदन लिया.
अभी मिल रही प्रोत्साहन राशि
– सभी वर्गो की छात्राओं को प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने पर 10हजार रुपये
– एसी-एसटी व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने पर 10 हजार
– द्बितीय श्रेणी में मैट्रिक पास एससी-एसटी व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये
– प्रथम श्रेणी में इंटर परीक्षा पास एससी-एसटी व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 15 हजार
– द्बितीय श्रेणी में इंटर परीक्षा पास एससी-एसटी व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये
बुनकरों का 72 करोड़ बिजली बिल माफ
मुख्यमंत्री ने भागलपुर के बुनकरों को बिजली को लेकर आ रही परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि बुनकरों पर 217 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. काफी बिल पेंडिंग है. उन्होंने बकाये बिजली बिल में से 72 करोड़ रुपये माफ करने की भी घोषणा करते हुए कहा कि फिलहाल बुनकरों को बिल में तीन रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इसे भी बढ़ा कर चार रुपये कर दिया गया है. इसकी विस्तृत रूपरेखा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बनायी जायेगी.
