पटना: बिहार कैडर के 210 आइएएस अधिकारियों में 94 (45 फीसदी) ने अब तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के अंदर संपत्ति की विवरणी दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बिहार कैडर के जिन आइएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनमें मुख्य सचिव वेतनमान के दो, 17 डीएम व 10 एसडीओ स्तर के अधिकारी प्रमुख हैं.
जबकि प्रावधान है कि आइएएस से लेकर ग्रुप सी के कर्मियों को 28 फरवरी तक संपत्ति की विवरणी देना है और उसे 31 मार्च को ऑनलाइन किया जायेगा. प्रावधान यह भी है कि फरवरी के वेतन की निकासी तब करेंगे, जब वे अपनी संपत्ति की विवरणी सरकार को दे देंगे. ऐसा नहीं करने पर उनके कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की होगी और उनकी प्रोन्नति के समय विजिलेंस क्लियरेंस में इसे बाध्यकारी माना जायेगा. लेकिन, इसकी परवाह आइएएस अधिकारियों को नहीं है. राज्य प्रशासनिक सेवा समेत अन्य सेवाओं के कितने अधिकारी व कर्मचारियों ने विवरणी नहीं दी, इसका खुलासा होगा.
