अवधेश कुमार राजन, गोपालगंज
इस्ट एंड वेस्ट कोरिडोर परियोजना के तहत गुजरात के गांधी नगर से असम के सिलचर तक बनायी जा रही फोर लेन सड़क एनएच 28 के पैकेज 9 तथा 10 के निर्माण कार्य में धांधली की जांच सीबीआइ की टीम ने आरंभ कर दी है. गुरुवार को दिल्ली से डीएसपी गुरु प्रीत सिंह के नेतृत्व में पहुंची पांच सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने निर्माण कार्य को लेकर जांच- पड़ताल की. हैदराबाद की पीसीएल कंपनी के द्वारा इन दोनों पैकेजों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था. सीबीआइ की टीम ने कोइनी स्थित पीसीएल कंपनी के वर्कशॉप में जाकर स्थिति का आकलन किया. इसके अलावे कुचायकोट में भी अस्थायी रूप से पीसीएल के कैंप में जाकर पड़ताल की. वहां मौजूद लोगों से सड़क निर्माण कार्य के बारे में पूछताछ की. इसके अलावे सड़क की खस्ताहाल की कई प्रमुख स्थानों पर तसवीरें भी ली गयी. सीबीआइ की टीम दिन भर डूमरिया घाट से लेकर बथना कुट्टी तक निर्माण कार्यो की समीक्षा करने के पश्चात पुन: दिल्ली लौट गयी. ध्यान रहे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इस्ट एवं वेस्ट कोरिडोर के निर्माण कार्य 2005 में आरंभ हुआ. 31 दिसंबर, 2008 तक इस निर्माण कार्य को पूरा करना था. पूरे देश में इस सड़क का निर्माण हो चुका है. सिर्फ पीसीएल के द्वारा पैकेज 9 बथना कुट्टी से मिर्जापुर तक महज 17 फीसदी काम फरवरी, 2009 में हुआ था. इस पर नाराजगी जताते हुए वर्ल्ड बैंक की टीम ने इस पैकेज की राशि को रोक दिया, जबकि पैकेज 10 में 30 प्रतिशत ही निर्माण कार्य हो सका था. वल्र्ड बैंक की टीम ने पीसीएल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी. बाद में फिर मैनेज कर एनएचएआइ ने पीसीएल को डेढ़ वर्ष के बाद पुन: निर्माण कार्य करने की अनुमति देते हुए 30 जून ,2012 का डेटलाइन फिक्स किया. मई, 2012 में निर्माण कार्य पैकेज 9 में महज 29 फीसदी हो सका. वहीं पैकेज 10 में 72 फीसदी काम हुआ.उधर जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद पुन: पीसीएल को काम देने का मामला गरमाने लगा तो जैसे- तैसे पीसीएल कंपनी निर्माण कार्य को छोड़ कर फरार हो गया. अब वल्र्ड बैंक की रिपोर्ट पर ही सड़क निर्माण में धांधली की जांच सीबीआइ कर रही है. इस सड़क के अधूरा होने से मात्र 2013 में 113 लोगों की मौत तथा 282 लोग घायल हो चुके हैं. हर दिन कहीं -न -कहीं दुर्घटनाएं होती रही है. एनएच के निर्माण को लेकर भाजपा के सदर विधायक सुभाष सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर कर रखी है.
