मनोज सिंह, रांची :
अब लोगों को पंचायत स्तर पर भी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट भेजने की सुविधा मिल सकेगी. पहले चरण में पंचायत राज विभाग यह सेवा 30 पंचायतों से शुरू करेगा. इन पंचायतों का आइएसओ सर्टिफिकेशन कराया जा रहा है. इसके लिए पंचायती राज विभाग ने डाक विभाग के साथ करार किया है. पंचायती राज विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर और डाक विभाग ने मिल कर एक स्पेशल परपस ह्विकल (एसपीवी) बनाया है. इसके तहत पंचायत के लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है.
इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) डाक मित्र सेवा शुरू की जायेगी. यह इंडिया पोस्ट की सेवाओं को लोकप्रिय बनाने का काम करेंगे. यह सेवा ग्रामीण इलाकों में स्वयं सेवा समूह (एसएचजी) और मध्यम एवं लघु उद्यम (एमएसएमइ) को भी समर्थन देगी. राज्य में डिजिटल पंचायत परियोजना के तहत डाकघर सेवाओं और सीएससी केंद्रों के बीच समन्वय का काम करेगा. झारखंड में डिजिटल पंचायत सीएससी केंद्रों के माध्यम से स्पीड पोस्ट और पंजीकृत पोस्ट सेवाओं की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवालों को काफी सहयोग करेगा.
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स्पीड पोस्ट और निबंधित डाक सेवा अभी प्रखंड स्तर पर है. हरेक प्रखंड में एक डाक घर से स्पीड पोस्ट और निबंधित डाक की सेवा मिल रही है. पंचायती राज विभाग की यह सेवा महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पार्सल की डिलिवरी सिस्टम को और मजबूत करेगा.
पहले चरण में राज्य की 30 पंचायतों में डाक मित्र की सेवा शुरू की जा रही है. यहां के लोगों को निबंधित और स्पीड पोस्ट की सेवा मिल सकेगी. इन पंचायतों का आइएसओ प्रमाणीकरण कराया जा रहा है. इसके लिए केरल सरकार की संस्था किला की मदद ली जा रही है. इससे गांव के लोगों को बहुत सुविधा होगी.
निशा उरांव, निदेशक, पंचायती राज
