इनोवेटिव कार्यक्रमों का घोषणा पत्र है इस बार का नया बजट : साकेत मोदी
देश के विकास के लिये जो पहलू अनछुए रह गये थे अब तक, उनको टटोलता है यह बजट. देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा अपने चयन को सर्वथा उपयुक्त साबित करने के लिए इनोवेटिव सोच की विस्तृत श्रृंखला पेश की है जैसे कि इनलैंड कार्गो थ्रू वाटरवेज, गवर्नमेंट ट्रेज़री बिल्स ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, सोशल बॉडीज स्टॉक एक्सचेंज, वन नेशन वन ग्रिड, देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, एक्सक्लूसिव टीवी चैनल फॉर स्टार्टअप इत्यादि.
मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के बाद अब स्टडी इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है. इससे न सिर्फ देश की छवि में जबर्दस्त सुधार होगी बल्कि स्टडी के नाम पर देश की विदेशी मुद्रा के बाहर प्रवाह पर रोक लगेगी और जब विदेशी छात्र यहां स्टडी के लिए आयेंगे, तो विदेशी मुद्रा भी आयेगी. मॉडल टेनेंसी लॉ रियल एस्टेट के क्षेत्र में क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.
श्रम कानूनों को चार कोड में पुनर्लेखन का निर्णय बहुप्रतिक्षित है और अत्यंत स्वागत योग्य है. देश के सत्रह शहरों का आइकोनिक टूरिज्म साइट में विकास देश में टूरिज्म जबर्दस्त प्रगति लायेगा. कुल मिला कर इनोवेटिव कार्यक्रमों का घोषणा पत्र है यह बजट. मुझे उम्मीद है कि नयी सरकार के कार्यकाल में इन कार्यक्रमों के सुपरिणाम सामने आयेंगे.
मध्यम वर्ग को राहत नहीं, ग्रामीण व अर्थव्यवस्था के विकास का है बजट – बिनोद कुमार बंका
जैसा की उम्मीद थी कि यह पूरा का पूरा बजट माननीय प्रधानमंत्री के भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच साल में 5 लाख अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर आधारित है. परंतु यह तभी संभव हो पायेगा जब हम आधारभूत संरचना को आवश्यक वृद्धि प्रदान कर पाएं.
अभी अर्थव्यवस्था एक सुस्त अवस्था में है. फलस्वरूप आय के श्रोत में भी गिरावट है. ऐसे में एफडीआइ तथा विनिवेश से अर्थ की व्यवस्था का ही सहारा होगा. कर संग्रह पर भी फोकस करना होता तभी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. किसानों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर काफी अच्छे प्रोत्साहन की घोषणा हुई है, पर धरातल पर कितनी प्रतिशत उतर पायेगी, उसी पर इसकी सफलता आधारित होगी.
आम जनता को इनकम टैक्स में कोई खास राहत नहीं दी गयी है. सिवाय इसके कि गृह लोन पर कुछ शर्तों पर अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट प्रदान की गयी है. सक्षम वर्ग को कुछ त्याग करना होगा. सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य डिजिटल पेमेंट यानी बैंकिंग सिस्टम से हो. कुल मिला कर बजट का फोकस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रोजगार वृद्धि और जीडीपी बढ़ाने पर है जो स्वागतयोग्य कदम है.
स्टार्टअप आधारित ख्वाबों को पूरा करनेवाला विकास केंद्रित बजट : दीपक गाड़ोदिया
सरकार के नये बजट का फोकस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर आधारित है. आधार को सारे क्षेत्रों में लिंक करने से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. कैश निकासी पर टीडीएस आने से इकॉनोमी स्वत: कैशलेस की राह पर चल पड़ेगा. स्टार्टअप और इलेक्ट्रिक वाहन पर विशेष ध्यान रहा है.
इतिहास में पहली बार वाहन की खरीद पर देय ब्याज का फायदा दिया जा रहा है. वाहनों की कीमत को ध्यान में रखते हुए कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में आवश्यक बदलाव किये गये हैं. स्टार्टअप के लिए निवेश हासिल करने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में सराहनीय और साहसिक संशोधन किये गये हैं.
एक मध्यवर्गीय युवा अगर घर को बेचकर एक स्टार्टअप करता है तो घर की बिक्री पर लगने वाले कैपिटल गेन को माफ कर दिया गया है. बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की स्क्रूटनी अब नहीं होगी. इंस्पेक्टर राज को खत्म करना एक ख्वाब सा लगता था. जिस तरह से फेसलेस ई-असेसमेंट को लागू किया जा रहा है, उससे यह ख्वाब हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी.
उच्च आय वर्ग को झटका देनेवाला बजट लगा अतिरिक्त कर – आशीष खोवाल
इस बजट में आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. उच्च आय वर्ग के लिए सरचार्ज को बढ़ाया गया है. भले ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन ज्यादा कमाई करने वालों को वित्त मंत्री ने तगड़ा झटका दिया है. ज्यादा कमाने वालों को ज्यादा कर देना होगा.
नये बजट प्रावधानों के अनुसार अब दो से पांच करोड़ रुपये सालाना कमाई करनेवालों पर 15 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा. वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों पर 15 प्रतिशत की जगह 37 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा. मध्यम वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के तहत डेढ़ लाख का अतिरिक्त छूट दिया गया है, पर इसका फायदा उठाने के लिए आपको ब्याज का खर्चा भी उठाना पड़ेगा.
इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत करना एक अच्छा व सराहनीय कदम है. इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा. पांच करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी में त्रैमासिक रिटर्न भी काफी राहत देगा.
50 लाख से कम टर्नओवर वाले सर्विस सेक्टर के कारोबारियों को कॉम्पोजिशन स्कीम में लाना एक अच्छा कदम है. कुछ मिला कर देखा जाये तो यह बजट आम लोगों को महंगाई से कोई राहत प्रदान नहीं करता है. सिर्फ किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गयी है.
