नयी दिल्ली : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय करने का फैसला किया है. मंत्रालय ने 23 मई को इस संबंध में जारी आदेश में कहा कि भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
आदेश के मुताबिक, सांख्यिकी शाखा मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा. इस सांख्यिकी शाखा में एनएसओ के साथ घटक के रूप में सीएसओ और एनएसएसओ शामिल होंगे. इसमें कहा गया है कि एनएसएसओ की अध्यक्षता सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव करेंगे. इसके विभिन्न विभाग महानिदेशक (डीजी) के जरिये सचिव को रिपोर्ट करेंगे.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे जीडीपी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है. इसका प्रमुख महानिदेशक होता है. इसी प्रकार, एनएसएसओ स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च और सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकों से जुड़ी रिपोर्ट पेश करता है और सर्वेक्षण कराता है. एनएसएसओ और सीएसओ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं.
मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि एनएसएसओ के डेटा प्रसंस्करण विभाग (डीपीडी) का नाम डेटा क्वालिटी एश्योरेंस विभाग (डीक्यूएडी) होगा. इस पर सर्वेक्षण के आंकड़ों और गैर-सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी होगी. गैर-सर्वेक्षण डेटा में आर्थिक गणना और प्रशासनिक आंकड़ों जैसी चीजें शामिल हैं.
इसी प्रकार, एनएसएसओ का फील्ड ऑपरेशन विभाग (एफओडी) मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय होगा. सीएसओ और एनएसएसओ के अन्य सभी विभाग और प्रशासनिक शाखा मंत्रालय के अन्य विभागों के रूप में मौजूद रहेंगे. आदेश में राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया. यह देश में सांख्यिकी कार्यों की निगरानी करता है. सरकार ने एक जून, 2005 का एनएससी की स्थापना की थी.
