धनबाद : भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन के डायवर्सन पर सहमति बन गयी है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर मुहर लगा दी है. लेकिन फिलहाल रेल लाइन पर परिचालन जारी रहेगा. पांच जून तक रेलवे से वैकल्पिक मार्ग व यात्री सुविधा के लिए प्रस्ताव मांगा गया है.प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार को पीएम के प्रधान सचिव एन मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में कोयला सचिव सुशील कुमार, झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीएमएस के महानिदेशक पीके सरकार, डीडीजी संजीवन राय, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सहित कई अधिकारी मौजूद थे. बैठक में धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन शिफ्ट करने के डीजीएमएस के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति जतायी.
पीएम के प्रधान सचिव व रेलवे बोर्ड के वरीय अधिकारी भी सहमत हुए. लेकिन तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोकने पर कोई फैसला नहीं हुआ. रेलवे से एक विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया है कि रेल लाइन बंद होने की दिशा में क्या-क्या विकल्प हो सकता है. इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी.
सुरक्षा के साथ विकास पर जोर : बैठक में झारखंड सरकार से इस मुद्दे पर फैसला लेने का आग्रह किया गया कि डायवर्सन के बाद कोयला की ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी. मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से यह निर्णय लेने के लिए कहा गया कि वहां के लोगों को कैसे सुरक्षित बसाया जा सके. कैसे लोग यात्रा कर सकेंगे. साथ ही जान-माल का भी कोई नुकसान नहीं हो. सुरक्षा के साथ-साथ विकास पर भी जोर देने को कहा गया.
एक दर्जन स्टेशनों का भविष्य दावं पर
धनबाद-चंद्रपुरा के बीच एक दर्जन स्टेशन हैं. अगर पूरा रेल खंड बंद होता है तो इन सभी स्टेशनों का भविष्य दावं पर लग जायेगा. एक करोड़ से अधिक यात्रियों को परेशानी होगी. इन स्टेशनों से हर वर्ष 90 लाख से अधिक यात्री टिकट खरीद कर यात्रा करते हैं. कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनें इस रेल खंड से गुजरती हैं. इसको ले कर यहां के यात्री भी काफी चिंतित हैं.
क्या हो सकता है विकल्प
धनबाद-चंद्रपुरा के बीच सुरक्षित इलाके में समानांतर रेल लाइन बिछायी जाये
ट्रेनों का परिचालन धनबाद-गोमो-चंद्रपुरा होकर किया जाये
