नयी दिल्ली. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रिाॅनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर विपक्षी दलों की शंकाओं के समाधान के लिए 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलायी है. पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 16 राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये थे.
आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सर्वदलीय बैठक के लिएसात राष्ट्रीय दलों के अलावा 48 राज्य स्तरीय दलों को बुलाया गया है. आयोग द्वारा इस बाबत सभी 55 दलों के अध्यक्षों को भेजे पत्र में उनकी पार्टी के दो-दो प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने के लिए नामित करने को कहा गया है. बैठक में ईवीएम और वीवीपेट के मुद्दे पर चरचा होगी. इसमें सभी दलों को यह समझाने की कोशिश की जायेगी कि ईवीएम पूरी तरह विश्वसनीय है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है.
ईवीएम और वीवीपेट के अलावा बैठक के एजेंडे में चुनाव के दौरान घूस देने को संज्ञेय अपराध घोषित करने, चुनाव में घूसखोरी के मामले में आरोप पत्र दायर होने को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने और वीवीपेट की पर्चियों से दोबारा मतों की गिनती से जुडे नियमों पर चर्चा को भी शामिल किया गया है. आयोग ने सभी आमंत्रित दलों से इन मुद्दों पर सात मई तक अपना लिखित पक्ष आयोग को मुहैया कराने को कहा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 29 अप्रैल को चंडीगढ़ में संवाददाताओं से कहा था, ‘हम जल्द ही सभी दलों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें दलों को बताया जायेगा कि हमारी प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा प्रणाली के चलते ईवीएम छेड़छाड़ रोधी और सुरक्षित है. इस बीच आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आयोग ने 12 मई के बाद किसी भी चुनाव में वीवीपेट युक्त ईवीएम से मतदान कराने की तैयारी कर ली है.
इसकी शुरुआत अगले साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से हो जायेगी. अधिकारी ने बताया कि आयोग के पास लगभग 50 हजार वीवीपेट युक्त ईवीएम मौजूद है जो कि इन राज्यों में मतदान के लिए पर्याप्त होंगी, जबकि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी राशि के इस्तेमाल से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपेट से मतदान कराया जायेगा.
