नयी दिल्ली : गोरक्षा को लेकर देश में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार गायों के लिए भी आधार कार्ड जैसी योजना लागू करने की तैयारी में है. पशुओं की सुरक्षा और उनकी तस्करी रोकने को लेकर तैयार की जानेवाली इस योजना के बारे में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी. केद्र ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी हैं.
इसमें प्रत्येक जिले में एक शेल्टर होम बनाने की वकालत की गयी है, जिसमें 500 जानवर रखे जा सकेंगे. इससे पशुओं की तस्करी पर लगाम लगेगी. केंद्र ने बताया कि वह यूआइडी जैसी व्यवस्था के जरिये गायों और उनके बछड़ों को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है. इससे गायों की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा.
पशुओं के अलावा मुसीबत में फंसे किसानों की मदद के लिए भी केंद्र ने एक योजना का प्रस्ताव दिया है. एक हेल्पलाइन नंबर बनाने का भी प्रस्ताव है, जहां लोग किसी पशु तस्करी की घटना के बारे में जानकारी दे सकेंगे.
