नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी-लांड्रिंग के मामले में कुर्क की गई सबसे अधिक संपत्तियों वाले राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है जहां 80 से अधिक संपत्ति कुर्क की गई है.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कथित रुप से अपराध की कमाई से खरीदी गई 80 प्रतिशत से अधिक संपत्तियां इस पश्चिमी राज्य में स्थित हैं, जबकि पंजाब और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में कुछ ही संपत्तियां इस वर्ग में हैं.नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, इस तरह की कुल 96 संपत्तियों की कुर्की की गई है. यद्यपि ऐसे ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोपों पर बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने के ‘अस्थायी’ आदेश जारी किए हैं, एजेंसी को निर्धारित संख्या में राज्यों में अचल संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिली है.
पीएमएलए कानूनों के तहत एक बार प्राधिकरण ईडी के अस्थायी कुर्की की पुष्टि कर देता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जैसी उच्च अदालतों की अनुमति के बाद ही इन्हें छुड़ाया जा सकता है. प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को पंजाब में छह, राजस्थान में सात, केरल में एक और हिमाचल प्रदेश में एक संपत्ति कुर्क करने की पुष्टि मिली है.
