नयी दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने नीलामी की जाने वाली खानों की बोली के मसौदे पर संबद्ध पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि नीलामी में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके. उल्लेखनीय है कि कोयला खानों की नीलामी के मुद्दे पर सरकार को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.
कोयला मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक, ‘‘सरकार प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये कोयला खानों का आवंटन करना चाहती है. बोली के मसौदे पर संबद्ध पक्षों से टिप्पणी-सुझाव मांगे हैं.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘टिप्पणी-सुझाव 20 जनवरी, 2014 तक भेजे जा सकते हैं.’’ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2012 में अनुमान लगाया था कि बिना बोली के जरिये कोयला खानों के आवंटन से सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
