नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने सरकार के लोकपाल विधेयक में अन्ना हजारे के मसौदे का प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के एजेंट संशोधित विधेयक को स्वीकार करने के लिए हजारे को ‘‘गुमराह’’ कर रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के एजेंट रालेगण सिद्धि पहुंच गए हैं. वे लोग हजारे को भ्रष्टाचार रोधी विधेयक स्वीकार करने के लिए मना रहे हैं. वे लोग इसे अच्छा और स्वीकार किए जाने योग्य बता रहे हैं. पार्टी ने कहा कि संसद ने 2011 में अन्ना हजारे के अनशन तोड़ने से पहले आमराय से उनसे जो वादा किया था कि उसमें से एक भी पंक्ति इस विधेयक में शामिल नहीं है.
आप के प्रवक्ता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के विधेयक में लोकपाल के दायरे से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बाहर रखा गया है. इसमें सिटीजन चार्टर का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है. सरकार ने प्रवर समिति के सुझावों को भी शामिल नहीं किया है.
उन्होंने कहा कि यह उसी जनलोकपाल विधेयक को थोपने की कोशिश है जिसे लोगों ने खारिज कर दिया था. यह विधेयक वह नहीं है जिसकी अन्ना ने पहल की थी और यह एक कमजोर लोकपाल विधेयक है. उन्होंने कहा कि सरकार ने शुक्रवार को राज्य सभा में एक संसोधित रुप में जनलोपाल विधेयक लाया.
सिसोदिया ने कहा कि सरकारी विधेयक के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपी नेता लोकपाल को नियुक्त करेंगे और समझौते करने को लेकर मशहूर रही सीबीआई शिकायतों की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह वह विधेयक नहीं है जिसे प्रधानमंत्री ने पारित कराने का वादा किया था.
