नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किया. पीएम मोदी का स्टार्टअप इंडिया का सपना शुरू हो गया है वहीं इसका आयोजन भी शुरू हो गया है. जेटली ने उद्घाटन सत्र में भरोसा दिलाया कि लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया जायेगा. लाइसेंस राज को ही स्टार्टअप इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. वित्त मंत्री ने यह कहा है कि सरकार अगले महीने बजट के अनुकूल कर प्रणाली का एलान करेगी.
इससे पूरे भारत में स्टार्ट अप स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी. जेटली ने ऐसे इकाईयों को भरोसा दिलाया कि बैंकिग प्रणाली और केंद्र सरकार दोनों ही उनके लिए संसाधन उपलब्ध करायेंगे. वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार स्टैंडअप इंडिया के लिए अलग से कार्यक्रम पेश करेगी. जिसमें बैंक एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को लोन देंगे. इस भाग में उद्यमी सामने नहीं रहेंगे.
जेटली ने प्रधानमंत्री की बात दोहराते हुए कहा कि हर बैंक की शाखा सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति की एक महिला को एक शुरूआत करने के लिए लोन देगी. यह लोन देने से अगले दो साल में तीन लाख नये उद्यमी तैयार होंगे. जेटली ने कहा कि कुछ विधायी प्रवधानों की आवश्यक्ता है जो वित्त विधेयक के तौर पर आ सकते हैं.
