नयी दिल्ली : आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के लिए महाराष्ट्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की आलोचना करते हुए एक संसदीय समिति ने आज कहा कि शासन के सभी स्तरों पर गंभीर विफलता सामने आई है और कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया.
आदर्श घोटाले पर लोकसभा में आज पेश लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के एक वर्ग ने नियमों और नियमन का पालन नहीं किया और सैनिकों, युद्ध में शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों के कल्याण की अनदेखी की.
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ समिति की जांच परख में यह बात सामने आई है कि कुछ अधिकारियों की ओर से सोसाइटी को जमीन के आवंटन से लेकर सेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई तरह की छूट प्राप्त करने, पास की भूमि का विकास करने के अधिकार के हस्तांतरण के लिए बेस्ट से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने, तटीय नियमन क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए मंजूरी प्राप्त करने में व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया गया.’’ समिति ने कहा कि जब रक्षा मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तब संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया.
सुरक्षा चिंताओं के बारे में पीएसी ने पाया कि कोलाबा क्षेत्र में 31 मंजिला इमारत तैयार करते हुए इनको नजरंदाज किया गया. समिति ने सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होना सुनिश्चित करने को कहा हालांकि मामले के अदालत में होने के कारण और टिप्पणी नहीं की.
