नई दिल्ली : उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा है कि मामले के गुण-दोष को विस्तार से देखे बिना अगर कोयला खदानों को वापस लिया गया तो बुनियादी ढांचा के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का सरकार का इरादा परवान नहीं चढ़ेगा.
सरकार ने हाल ही में जिंदल स्टील एंड पावर लि. समेत विभिन्न कंपनियों को आवंटित 11 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया है.सीआईआई के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने कहा, ‘‘मामले के गुण–दोष को विस्तार से देखे बिना अगर कोयला खदानों को वापस लिया गया तो देश और अर्थव्यवस्था के हित में बुनियादी ढांचा में निवेश के लिये निजी क्षेत्र को शामिल करने का सरकार का इरादा परवान नहीं चढ़ेगा.’’
उद्योग मंडल ने कहा कि जिन खदानों का आवंटन रद्द किया गया है, उन्हें वन और पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. साथ ही कानून व्यवस्था समेत अन्य मसले रहे हैं.
