नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई है. इससे हर गांव तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी. इस योजना के तहत अलग-अलग तरीके से सिंचाई बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाने की पहल की जाएगी.
साथ ही किसान अब अपने अनाज को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं. इसके लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन सेटअप तैयार करने को भी हरी झंडी दे दी है. सूत्रों के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए कॉमन नेशनल मार्केट का हिस्सा बनने के लिए राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना होगा. केंद्र सरकार के इस कदम से कॉमन नेशनल मार्केट में अब 500 मंडिया एक साथ जुड़ सकेंगी. नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार होगा. इन योजनाओं में 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का प्रस्ताव है.
इसके अलावा बैठक में प्याज की जमाखोरी पर जारी पाबंदी को जारी रखने का फैसला किया गया है. पाबंदी को एक साल और बढ़ा दिया गया है. गौरतलब है कि कल 2 जुलाई को प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी की निर्धारित अवधि खत्म हो रही है.
