भुवनेश्वर : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी पोस्को की 52 हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना लागू होने में देरी के लिए ओडिशा सरकार को जिम्मेदार ठहराया. रमेश ने यहां कहा कि केंद्र ने तीन साल से परियोजना के लिए सभी वैधानिक मंजूरी दे दी हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार परियोजना लागू करने में नाकाम रही है.
यह पूछे जाने पर कि क्या प्रभावित लोगों को नये भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत फायदा मिलेगा, रमेश ने कहा कि नये नियमों को पूर्व प्रभाव से लागू करने के कुछ प्रावधान हैं. रमेश ने कहा कि प्रावधान ये हैं, अगर संबंधित जिला कलेक्टर ने मुआवजा पैकेज की घोषणा नहीं की हो, भूमि का भौतिक रुप से अधिग्रहण नहीं हुआ हो और लोगों ने मुआवजा राशि हासिल नहीं की हो.
भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को ‘तानाशाही, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी’ बताते हुए रमेश ने कहा कि नया कानून जिला कलेक्टर के बजाय लोगों को यह फैसला करने की शक्ति देगा कि वे अपनी भूमि का अधिग्रहण चाहते हैं या नहीं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में माओवादी भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं.
