नयी दिल्ली: राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेताओं अंबिका सोनी और शैलजा द्वारा दिए गए नोटिस के मद्देनजर शहरी विकास मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है. इन दोनों नेताओं को सरकारी बंगलों को खाली करने को कहा जा चुका है. संसदीय सूत्रों ने बताया कि उपाध्यक्ष पी जे कुरियन की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद और अन्य अधिकारियों को नौ जून को समिति के समक्ष पेश होने और नोटिस पर अपने जवाब देने को कहा है. संपर्क करने पर कुरियन ने केवल इतना कहा कि उन्होंने नौ जून को समिति की बैठक बुलायी है जहां सभी ‘लंबित मुद्दों ’ को लिया जाएगा.
सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए जिस प्रकार से नोटिस दिए गए , उसके तौर तरीकों को लेकर आका्रेशित पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सोनी और शैलजा ने समिति को विशेषाधिकार के नोटिस दिए हैं. सरकार पर इस संबंध में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए सोनी ने कहा कि बंगले खाली करने को तैयार होने की बात कहे जाने के बावजूद उन्हें वैकल्पिक आवास मुहैया नहीं कराए गए हैं. सोनी ने दावा किया कि उन्हें एवं शैलजा को अभी तक कोई ‘‘उचित ’’ आवास मुहैया नहीं कराया गया है.
