नयी दिल्ली: महत्वपूर्ण आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार दो महीने में एक ईमेल नीति ला सकती है. इससे सभी सरकारी कर्मचारी संचार के लिए केवल आधिकारिक सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे. इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइटी) के सचिव जे. सत्यनारायण ने यहां कहा, ‘‘ हम एक ई.मेल नीति ला रहे हैं जो सभी सरकारी कर्मचारियों के ई.मेल उपयोग का नियमन करेगा.
इसका मसौदा तैयार है और हम जल्द ही इस पर अंतर. मंत्रालयी परामर्श करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए संचार एवं आंकड़ों से जुड़ी सुरक्षा की चिंताओं का समाधान होगा. इसके अलावा, सरकार एक इंटरनेट उपयोग नीति पर भी काम कर रही है जो सरकारी अधिकारियों के इंटरनेट उपयोग का नियमन करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘ सरकारी माहौल में हमें यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि इंटरनेट का दुरपयोग न हो, इसलिए इंटरनेट का दुरपयोग रोकने के लिए हमने एक पूरक नीति बनाई है.यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के बीच जीमेल और याहू के उपयोग पर पाबंदी लगाने की संभावना तलाश रही है, सत्यनारायण ने कहा कि इन चीजों का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन अधिकारियों को एनआईसी डाट इन प्लेटफार्म के जरिए संचार करना होगा.
