तिरुवनंतपुरम : सोलर पैनल घोटाले में विपक्ष के हमले का सामना कर रहे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इस मुद्दे पर सरकार द्वारा घोषित न्यायिक जांच के दायरे में खुद और अपने कार्यालय को भी लाने पर सहमति व्यक्त की है.
यूडीएफ सूत्रों के मुताबिक, चांडी ने सत्तारुढ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के नेताओं को इससे अवगत कराया है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने फ्रंट के सहयोगियों को यह स्पष्ट किया है कि वह इस्तीफा देने नहीं जा रहे क्योंकि विपक्षी माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ अभियान चला रहा है.
चांडी ने नेताओं से कहा कि मुद्दे पर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते. चांडी ने कहा कि यदि जांच के मामले में उनके कार्यालय और उनको भी शामिल किया जाता है तो वह आश्वस्त हैं कि एलडीएफ उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाएगा.
एलडीएफ ने यूडीएफ नेतृत्व को एक पत्र दिया था कि घोटाले की कोई भी जांच तब तक निरर्थक ही होगी जब तक कि चांडी और उनके कार्यालय को इसके दायरे में नहीं लाया जाता.
