नयी दिल्ली: वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने से राजकोषीय घाटा प्रभावित नहीं होगा और वह इसे जीडीपी के 4.8 प्रतिशत पर सीमित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, खाद्य विधेयक उपलब्ध कराने के बाद भी हम उस सीमा में रहेंगे जिसे हमने बजट में तय किया है.चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए सब्सिडी देने के बाद भी राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा. चालू वित्त वर्ष में कुल खाद्य सब्सिडी 90,000 करोड़ रपये तय की गई है जिसमें से 10,000 करोड़ रपये इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए है.
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को कल लोकसभा में पारित कर दिया गया.
