नयी दिल्ली: निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर निलंबित अधिकारी सीधे लिखती हैं तो केंद्र मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जिस पर सपा ने तीखे लहजे में कहा कि केंद्र सरकार राज्य से सभी आईएएस अधिकारियों को वापस बुला ले.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस विषय का पूरा ब्योरा पता लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं.’’उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा.
कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि नियमों के तहत निलंबित की गयीं अधिकारी को अपील करने का अधिकार है.उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है. अगर वह हमें अपनी अपील भेजती हैं तो हम इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेंगे और उसका जवाब मांगेंगे. उसके बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे. सामान्य रुप से अधिकारी राज्य सरकार से संपर्क करते हैं. हम स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं कर सकते.’’
सरकार के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश कहेगा कि हम कोई आईएएस अधिकारी नहीं चाहते. केंद्र सरकार राज्य से इन सभी अधिकारियों को वापस बुला ले और उत्तर प्रदेश सरकार अपने खुद के अधिकारियों के साथ राज्य का कामकाज चला लेगी.’’ केंद्र सरकार ने कल उप्र सरकार से कहा था कि 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट दी जाए.
