नयी दिल्ली: कांग्रेस द्वारा महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की जोरदार वकालत की जा रही है. पार्टी को अध्यादेश और मानसून सत्र में भी विधेयक पर कोई रास्ता निकलता नहीं दिखा.
एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम गुप्त रखते हुए आज कहा कि विशेष सत्र का रास्ता सत्तारुढ़ पार्टी के लिए ‘‘राजनीतिक रुप से वांछनीय और तकनीकी रुप से व्यावहारिक’’ है. खाद्य सुरक्षा विधेयक पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की सोच का नतीजा है जो संप्रग की अध्यक्ष भी हैं. इन नेता की राय थी कि विशेष सत्र बुलाने से विधेयक को पारित कराने की कांग्रेस की इच्छा के बारे में लोगों के बीच सही संदेश जाएगा जिसे अगले लोकसभा चुनाव में खेल की दिशा बदलने के रुप में देखा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि संसद को बाधित कर रहा विपक्ष यदि विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में भी इसी प्रकार के हथकंडे अपनाता है तो वह बेनकाब हो जाएगा. वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि विधेयक मानसून सत्र में लाया जाता है तो विपक्ष फिर से विभिन्न मुद्दे उठाएगा और सत्र को बाधित करेगा. अध्यादेश का रास्ता भी कम व्यावहारिक है क्योंकि सरकार को छह महीने के भीतर विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के सामने इसे लाना पड़ेगा.
