नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अशक्त वर्ग को काफी लाभ मिला है.
मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू ने कहा कि 2005 में अनुसूचित जाति वर्ग के स्कूल से दायरे से बाहर छात्रों का प्रतिशत 8.2 था जो 2009 में घटकर 5.9 प्रतिशत रह गया.
उन्होंने कहा कि इसी तरह से 2005 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्कूल से दायरे से बाहर छात्रों का प्रतिशत 9.5 था जो 2009 में घटकर 5.2 प्रतिशत रह गया.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति और अशक्त वर्ग के लोगों की शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय निगरानी समिति को संबोधित करते हुए राजू ने कहा कि मंत्रलय ने 2013.14 में अनुसूचित जाति उप योजना मद में 12 हजार करोड रुपये और आदिवासी उप योजना मद में 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये है. उन्होंने कहा कि अशक्त बच्चों में 93 प्रतिशत को विभिन्न उपयों से आरटीई के दायरे में लाया गया है.
