बेंगलूर: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा राजपत्रित पदों पर उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आज घोषणा की. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक सरकार आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की सूची को रोक कर रखेगी.
विधानसभा में इस संबंध में हुयी चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच सक्षम एजेंसी द्वारा करायी जाएगी और वह दो से तीन हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि हालांकि केपीएससी एक स्वायत्त निकाय है लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती. आयोग के सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने चयन के लिए उम्मीदवारों से भारी धनराशि की मांग की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार साक्षात्कार में मिलने वाले अंक को कम करने पर विचार कर रही है. साक्षात्कार के लिए 200 अंक निर्धारित हैं और आयोग के सदस्यों द्वारा इसमें ‘‘हेरफेर’’ किए जाने की आशंका है.उन्होंने कहा कि सरकार यूपीएससी पद्धति को लागू करने पर विचार कर रही है जिसमें साक्षात्कार प्रक्रिया पूरा होने तक उम्मीदवारों के कुल अंक का खुलासा नहीं किया जाता.
