नयी दिल्ली: संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है. बुधवार को दिल्ली मेट्रो की ओर से जानकारी दी गयी कि फिलहाल सभी मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट खुले हुए हैं और सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं जारी हैं.
इधर, जामिया हिंसा को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर में जानकारी दी गयी है कि विश्वविद्यालय में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा कुल 75 आंसू गैस के गोले दागे गये. सात से आठ और उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय के अंदर से पथराव किया था. पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए लिमिटेड फोर्स के साथ ही परिसर में प्रवेश किया था.
दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आइपीसी की धाराओं के तहत दो एफआइआर दर्ज किये हैं. मंगलवार को जाफराबाद में हिंसा की घटना हुई थी. पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. पथराव के लिए आइपीसी की धाराओं के तहत बृजपुरी में एक केस भी दर्ज की गई है.
आपको बता दें किदिल्ली के जामिया के बाद अब सीलमपुर इलाके में भी मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने तीन बसों में तोड़फोड़ की और कई मोटरसाइकिलें फूंक दी. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. इसमें 12 पुलिसकर्मियों, छह आम नागरिक समेत 21 लोग घायल हो गये. प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की और पथराव किया. भीड़ ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ लिये. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. हिंसा के मद्देनजर सात मेट्रो स्टेशन बंद कर दिये गये. हालांकि, देर शाम इन्हें खोल दिया गया. पुलिस ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन के मामले में सीलमपुर और जाफराबाद थानों में दो प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं और पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है.
उधर, पश्चिम बंगाल में मंगलवार को पांचवे दिन भी प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल पटरियां जाम कर दीं. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जादवपुर बस स्टैंड से भवानीपुर स्थित जादूबाबू बाजार तक करीब 6.5 किमी तक रैली का नेतृत्व किया. वहीं, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. हालांकि, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जन सत्याग्रह जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. असम और मेघालय में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. नागरिकता कानून के खिलाफ मद्रास विवि के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया. इस बीच, गृह मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मुसलमानों सहित किसी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करेगा. वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएमआइ और एएमयू की घटना पर रिपोर्ट मांगी है.
कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जांच समिति बनाने से इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने से मंगलवार को इंकार कर दिया. कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को जांच समितियों के लिए संबंधित राज्यों के हाइकोर्ट जाने का निर्देश दिया, जहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं.
दिल्ली : जामिया इलाके में तनाव
जामिया हिंसा मामले में 10 लोग गिरफ्तार, इनमें कोई छात्र नहीं
पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्रों ने निकाली रैली निकाली
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विवि शिक्षक संघ ने निकाला मार्च
केरल के पलक्कड़, वायनाड, कोच्चि और कोझिकोड में पथराव
यूपी : अलीगढ़ में तनाव, 26 लोग रिहा
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तनाव की स्थिति, 9500 छात्र हॉस्टल छोड़े चार सौ लोगों पर चार मुकदमे दर्ज
लखनऊ के शिया डिग्री कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका
नदवा और इंटीग्रल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, मऊ में भी स्थिति तनावपूर्ण, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद
बंगाल : पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी
ममता ने निकाली रैली, बोलीं- राज्य में लागू नहीं होने देंगी कानून
मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में इंटरनेट सेवाएं अब भी निलंबित
राज्यभर में सुरक्षा कड़ी, अब तक करीब 354 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
पूर्वोत्तर : सुधर रहे हालात
गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिलांग में कर्फ्यू हटा, खुले दुकान व दफ्तर
गुवाहाटी में विमान और रेलवे सेवाएं बहाल. फंसे यात्रियों को राहत
असम में छात्र संगठनों का सत्याग्रह जारी
हाइकोर्ट ने असम सरकार से कहा इंटरनेट बहाल करने पर करें विचार
ऑस्ट्रेलिया : भारत यात्रा के दौरान सावधानी बरतें
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मंगलवार को अपने नागरिकों से कहा कि वे भारत की यात्रा के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें, जहां संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. पिछले हफ्ते, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और इस्राइल ने अपने-अपने नागरिकों को भारत की यात्रा के खिलाफ चेताया था.
विदेश : ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड समेत कई विवि में प्रदर्शन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को ऑक्सफोर्ड, हॉर्वर्ड, येल, एमआइटी, स्टेनफोर्ड समेत दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शन हुआ. इन विवि के विद्यार्थियों ने कहा कि वे जामिया और एएमयू में विद्यार्थियों पर बर्बर पुलिस हिंसा की निंदा करते हैं.
विरोध : भारत ने पाक के प्रस्ताव को किया खारिज
भारत ने नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को मंगलवार को खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पड़ोसी देश द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किये जा रहे उत्पीड़न से ध्यान हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने का निष्फल प्रयास है.
रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही मार दो गोली : रेल राज्य मंत्री
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा कि विपक्ष के समर्थन से कुछ असामाजिक तत्व देश में समस्या पैदा कर रहे हैं. मैं संबंधित जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए. यह करदाताओं का पैसा है और लोग देश के लिए पसीना बहाते हैं. अगर कोई इस तरह से पत्थरबाजी करता है, तो सरकार को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए.
अकाली दल बोला : मुस्लिमों को बाहर करना न्यायसंगत नहीं
नागरिकता कानून पर अब मोदी सरकार को अपने ही सहयोगी से चुनौती मिली है. शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि नागरिकता कानून में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए. हमारा देश सेक्युलर है, ऐसे में सिर्फ एक धर्म को बाहर निकालना सही नहीं है. अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि ये बिल प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मदद करेगा, लेकिन इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
शाह बोले- चाहे जितना भी राजनीतिक विरोध हो, मोदी सरकार नहीं झुकेगी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैलाने में जुटा है. विपक्षी दल जो करना चाहें कर लें, लेकिन नागरिकता कानून को वापस नहीं लिया जायेगा. कुछ दल हिंदू और मुस्लिम में भेद पैदा करना चाहते हैं. कहा कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों को नागरिकता देने के लिए कह सकती है? सोनिया गांधी इस संदर्भ में बयान दें. कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे लागू किया है.
उद्धव बोले- जामिया पर कार्रवाई ने जलियांवाला बाग की याद दिला दी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की. ठाकरे ने कहा इस प्रकार की कार्रवाई से भय का माहौल बनाया जा रहा है. यह समाज में अशांति का माहौल बनाने का सोचा-समझा प्रयास है. जिस प्रकार से पुलिस ने परिसर में जबरदस्ती घुसकर छात्रों पर फायरिंग की, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा प्रतीत होता है.
