नयी दिल्ली : सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार आम बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी करते हुए 562 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जिसमें से 200 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर में ढांचागत विकास के लिये रखे गये हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2014-15 का बजट पेश किया जिसमें खेलों के लिये 1769 करोड़ रुपये रखे गये हैं. इसमें 1643 करोड़ रुपये योजना परिव्यय जबकि 126 करोड रुपये गैर योजना परिव्यय के लिये हैं.
आम बजट में इस बार योजना परिव्यय में 550 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए 405.10 करोड़ रुपये में से 85 करोड़ रुपये की बढोतरी की गयी. इसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिये 25 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ इन्हें 185 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. वित्त मंत्री जेटली ने राजीव गांधी खेल अभियान के तहत दिये जानेवाले करीब 105 करोड़ रुपये में कटौती करते हुए इस साल केवल 20 करोड़ रुपये ही दिये हैं.
इसके अलावा मंत्री ने 23 जुलाई से तीन अगस्त तक होनेवाले ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों और इंचियोन एशियाई खेलों (19 सितंबर से चार अक्तूबर) में भाग लेने वाले खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
संसद में अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल के क्षेत्र में काफी प्रतिभायें मौजूद हैं जो खेल की सुविधायें नहीं होने के कारण उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं. आम बजट में इस साल खेलों के लिये कुल मिलाकर 981.19 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो पिछली बार की अपेक्षा 196 करोड़ रुपये ज्यादा हैं.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिये लाभकारी योजनाओं हेतु इस साल बढोतरी करते हुए 192.65 करोड़ रुपये रखे गये हैं. वित्त मंत्री ने मणिपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया. इसके अलावा बजट में डोपिंग रोधी गतिविधियों के लिये 11.60 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
