पीएमओ ने उन क्षेत्रों को रेखांकित कर लिया है, जहां सबसे ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है. करीब आधा दर्जन ऐसे सेक्टर्स को प्राथमिक सूची में रखा है. इसमें भी तीन मामलों को शीर्ष वरीयता दी गयी है.
– जनशिकायत
* सार्वजनिक जीवन से जुड़ी शिकायतों का निबटारा पीएमओ करेगा
* नागरिक उड्डयन, रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता
* पीएमओ में खास अधिकारी को मामले के समाधान में तेजी लाने का जिम्मा
– केंद्र-राज्य संबंध
* राज्यों की शिकायत को उच्च प्राथमिकता
* 90 दिनों से ज्यादा समय तक लंबित मामलों को प्राथमिकता
* 15 दिन पर राज्य के अधिकारियों से मिलेंगे पीएमओ
– सुरक्षा
* वन रैंक, वन पेंशन को लागू करना
* वार मेमोरियल का निर्माण
* रोड मैप तैयार करना
* पीएम हर महीने अलग-अलग सभी सेना प्रमुखों से मिलेंगे
