नयी दिल्ली: उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं के जारी रहने के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि वहां की स्थिति देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है.चारों ओर से आलोचना से घिरे यादव ने जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटनास्थल पर पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई राजनीति नहीं हो.
उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, यह (कानून व्यवस्था) उत्तर प्रदेश में ठीक है और कई राज्यों से बेहतर है… इसी वजह से वे (निवेशक) इतनी बड़ी संख्या में आए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, उसे कानून व्यवस्था पर लगातार काम करना होता है और उनकी सरकार भी चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि निवेशकों की बड़ी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहतर है.
उन्होंने कहा, जब भी मुझसे कोई इसके (कानून एवं व्यवस्था के) बारे में पूछता है, मैं कहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि यह अच्छी स्थिति में बरकरार रहे. अखिलेश यादव ने कहा, …. मैंने कुछ दिन पहले अधिकारियों से कहा कि कोई भी घटना होती है, आपको सख्त कदम उठाने हैं और कोई अन्य घटनास्थल पर पहुंचे, इससे पहले आपको वहां पहुंचना है. अगर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं तो कोई राजनीति नहीं होगी और न ही कोई खबर…. उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है.
इसके पहले सम्मेलन में बडे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. इनमें एस्सेल समूह, रिलायंस जियो, आइटीसी, एमिटी, फोर्टिस सोनालिका शामिल हैं. शहरी विकास, बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों से जुडे एस्सेल समूह ने 20,000 करोड़ रपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए. वहीं रिलायंस जियो ने 4जी नेटवर्क के लिए 5,000 करोड़ रपये के निवेश का प्रस्ताव किया है. उत्तर प्रदेश ने निवेशकों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की शृंखला आयोजित करने की योजना बनायी है. यह इस प्रकार का पहला निवेशक सम्मेलन था. प्रदेश की योजना 2015 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की है.
निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हुये यादव ने कहा कि इतने सारे एमओयू पर हस्ताक्षर से प्रदर्शित होता है कि प्रदेश खुशहाली की राह में आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि निवेशकों का सम्मेल लोगों को यह बताने का भी एक अवसर है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी दुष्प्रचार हो, राज्य में निवेश आकर्षित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है.
यादव ने कहा, अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता, उद्योगों के लिए 24 घंटे बिजली नहीं मुहैया करायी गयी होती और बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं होता तो इतनी राशि के एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होते. बड़ी संख्या में निवेशकों की उपस्थिति को नयी शुरुआत करार देते हुए यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल से कई उद्योग चल रहे हैं और इनमें से कई उद्योग मुलायम सिंह सरकार द्वारा पेश औद्योगिक नीति से आये हैं. उन्होंने कहा कि जहां तक निवेश का सवाल है, जब भी सपा की सरकार रही है, उसने राज्य में निवेश बढाने के लिए प्रयास किया है.
