नयी दिल्ली : भारत और सेशल्स ने साइबर सुरक्षा और अपने-अपने महासागरीय क्षेत्रों में मौजूद असैन्य वाणिज्यिक पोतों की पहचान एवं आवाजाही संबंधी सूचनाएं साझा करने सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सोमवार को छह समझौतों पर दस्तखत किये.
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सेशल्स के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये. पणजी नगर निगम एवं सेशल्स के सिटी ऑफ विक्टोरिया के बीच मित्रता एवं सहयोग की स्थापना संबंधी दो समझौतों पर दस्तखत किये गये. भारतीय नौसेना एवं सेशल्स के नेशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉडिनेशन सेंटर के बीच अपने-अपने महासागरीय क्षेत्रों में मौजूद असैन्य वाणिज्यिक पोतों (व्हाइट शिपिंग) की पहचान एवं आवाजाही संबंधी सूचनाएं साझा करने पर एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये. पूर्वी अफ्रीकी द्वीपीय देश सेशल्स संचार के समुद्री पथों (एसएलओसी) में से एक अहम पथ पर अवस्थित है.
भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत आनेवाले विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) और सेशल्स के विदेश मामलों के विभाग के बीच एक सहमति-पत्र पर दस्तखत किये गये. यह समझौता सेशल्स के राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हुआ. वर्ष 2018-2022 के लिए भारत सरकार और सेशल्स सरकार के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर समझौता हुआ. स्थानीय निकायों, शैक्षणिक एवं स्व-रोजगार संस्थानों के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में सेशल्स सरकार एवं भारत सरकार के बीच समझौतों पर दस्तखत किये गये. इसकेअलावा भारत और सेशल्स ने एक दूसरे की चिंता का ध्यान में रखते हुए एजम्प्शन आईलैंड में नौसैनिक अड्डा बनाने की परियोजना पर साथ मिलकर काम करने की सहमति जतायी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी. भारत ने सेशल्स को रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 10 करोड़ डालर कर्ज देने की भी घोषणा की. प्रधानमंत्री मोदी ने फॉर के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को दिये बयान में कहा, ‘इस कर्ज से सेशल्स अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरण खरीद सकेगा.’ आईलैंड पर नौसेना बेस विकसित करने की परियोजना के बारे में मोदी ने कहा, ‘हम एक-दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हुए एजम्प्शन आईलैंड परियोजना पर साथ मिलकर काम करने को सहमत हुए हैं.’ इस परियोजना से भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक लाभ मिलेगा. फॉर ने कहा कि एजम्प्शन आईलैंड परियोजना पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करने पर सहमति जतायी है.
