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Friday, March 29, 2024

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अब गांवों में ड्रोन से होगा जमीन-जायदाद का सर्वे, जानिए क्या है स्वामित्व स्कीम और कैसे बनवाएं ई-प्रॉपर्टी कार्ड

Swamitva scheme : देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब गांवों में ड्रोन के जरिए रिहायशी संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा. फिर उसके बाद उसके मालिक को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva scheme) के तहत ई-प्रॉपटी कार्ड दिया जाएगा. इस तरह से उस जायदाद का मालिकाना हक मिल जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है.

Swamitva scheme : देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब गांवों में ड्रोन के जरिए रिहायशी संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा. फिर उसके बाद उसके मालिक को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva scheme) के तहत ई-प्रॉपटी कार्ड दिया जाएगा. इस तरह से उस जायदाद का मालिकाना हक मिल जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है. आइए, जानते हैं कि यह क्या है और इसके तहत कैसे बनाया जा सकेगा ई-प्रॉपर्टी कार्ड…

क्या है स्वामित्व योजना?

पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे. गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग किया जाएगा और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा. आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना वर्ष 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी. यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा.

स्वामित्व योजना 2021–22 का बजट

2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32 फीसदी ज्यादा है. इस बजट में से 593 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं तथा योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है. पिछले साल इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों को शामिल किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है.

विभिन्न राज्यों में 130 ड्रोन टीम तैनात

स्वामित्व योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की गई है. यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं. मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 500 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है.

स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय

सरकार द्वारा जिस किसी भी गांव का सर्वे कराया जाएगा, उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है. इससे सभी लोग जो गांव से बाहर हैं, वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सकेंगे. सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है. इसके बाद उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है, उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है. वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है, वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है, वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं.

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी, लेकिन आज के दौर में 1,25,000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं. इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुंचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी. अब गांव के लोग भी शहर के लोगों की तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं. गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी. देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है.

  • इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा.

  • भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी.

  • ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है.

पीएम स्वामित्व योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए इसके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

  • न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा.

  • इसमें आपसे जुड़ी जो भी जानकारी मांगी गई है, उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा.

  • पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा.

  • अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है. आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी.

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://svamitva.nic.in/svamitva/ पर जाना होगा.

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा.

  • होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • अब आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा.

  • इस पेज पर आपको अपना फोन नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे.

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कैसे करें स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड?

  • देश के जो इच्छुक प्रॉपटीधारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है, तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है.

  • पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक एसएमएस आ जाएगा. इसके बाद आपको इस एसएमएस को ओपन करना होगा.

  • एसएमएस को ओपन करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा. फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

  • इसके बाद सभी राज्‍य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटीधारकों को सम्पत्ति कार्ड बांटेंगी.

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Posted by : Vishwat Sen

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