नयी दिल्ली:एक जून यानी आज से सर्विस टैक्स में इजाफे के चलते कई चीजें महंगी हो जायेंगी. इस दिन से सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लागू हो रहा है. इससे सर्विस टैक्स 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 15 फीसदी हो जायेगा. सर्विस टैक्स बढ़ने से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा. रेस्तरां में खाना खाना, मोबाइल, रेल-हवाई टिकट आदि महंगे हो जायेंगे. उधर, वित्त मंत्रालय बजट में घोषित गूगल टैक्स के नाम से मशहूर इक्वलाइजेशन लेवी 1 जून, 2016 से लागू करने जा रहा है. इस बीच सरकार ने कुछ राहत भी दी है. डेबिट/क्रेडिट कार्ड से टिकट बुकिंग पर 30 रुपये का सर्विस चार्ज अब नहीं लगेगा. साथ ही 50 हजार तक की पीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यही नहीं, सरकार ने दो लाख रुपये तक के आभूषणों की खरीद पर एक फीसदी टैक्स लगाने के फैसले को वापस ले लिया है.
आज से लगेगा टैक्स
कृषि कल्याण सेस लगाने से एक जून से सर्विस टैक्स 15 फीसदी हो जायेगा, जो अभी 14.5 फीसदी है. इससे मोबाइल पर बातचीत, रेस्टूरेंट में खाना, हवाई यात्रा से लेकर घर की बिजली भी महंगी हो जायेगी. एक जून व उसके बाद एसी क्लास का टिकट लेने वालों को भी कृषि सेस देना होगा. इस तरह से पहले जहां कुल किराए पर टैक्स 4.35 फीसदी लगता था, वहीं एक जून से यह 4.50 फीसदी होगा.
5 लाख तक के आभूषणों की खरीद पर टैक्स नहीं
दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं व सेवाओं की नकद खरीदारी पर बुधवार से स्रोत पर एक प्रतिशत टैक्स लगेगा लेकिन आभूषण को इससे अलग रखा गया है. पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण व दो लाख रुपये से अधिक के सर्राफा पर मौजूदा एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) बना रहेगा. आयकर विभाग एक जुलाई 2012 से 2.0 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सर्राफा की और पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लगा रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में दो लाख रपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लगाने का प्रस्ताव किया था. इसे लेकर देश भर के ज्वेलरी िवक्रेताओं ने 45 दिनों की हड़ताल की थी.
पहली बार देश में गूगल टैक्स
वित्त मंत्रालय ने बजट में घोषित गूगल टैक्स के नाम से मशहूर इक्वलाइजेशन लेवी एक जून, 2016 से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. नियम के तहत, देश के कारोबारियों की ओर से विदेशी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडरों, मसलन गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक आदि को दिये ऑनलाइन ऐड के लिए भुगतान की गयी राशि पर छह प्रतिशत लेवी वसूली जायेगी. बशर्ते भुगतान की राशि पूरे वित्त वर्ष में एक लाख रुपये को पार कर जाये. भारत दुनिया का पहला देश है, जो इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा.
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