नयी दिल्ली : सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 11,500 करोड रुपये की अतिरिक्त पूंजी डाल सकती है. यह राशि इस साल के बजट में आवंटित 7,940 करोड रुपये के अतिरिक्त होगी. वित्त सचिव राजीव महर्षि ने आज यह जानकारी दी.
महर्षि ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, इस साल के बजट में आवंटित 1.2 अरब डालर 7,940 करोड रुपये के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 1.8 अरब डालर (11,500 करोड रुपये) की अतिरिक्त राशि डालेंगे.इस महीने इससे पहले महर्षि ने कहा था कि वैश्विक पूंजी पर्याप्तता नियमों को पूरा करने और वृद्धि मानकों पर खरा उतरने के लिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगले दो वित्त वर्ष के दौरान 9 अरब डालर (करीब 57,000 करोड रुपये) उपलब्ध कराने की मंशा रखती है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में सरकारी बैंकों में और पूंजी डालने का वादा करते हुये कहा कि बजट में जितनी राशि आवंटित की गई है उससे अधिक राशि की मांग करने की उनकी मांग में उचित है.
सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी जरुरतों को लेकर आकलन शुरु कर दिया है. उसे पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों से प्रस्तुतीकरण मिल गया है.इससे पहले आज दिन में एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आर. गांधी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस समय उपयुक्त पूंजी है लेकिन वैश्विक पूंजी पर्याप्तता नियमों को पूरा करने के लिये उन्हें और पूंजी की जरुरत होगी.
एक अनुमान के मुताबिक बेसल-तीन नियमों के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपालन के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2018 तक 2.40 लाख करोड रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी.
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