नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने की मांग के लिए ‘राष्ट्रीय आंदोलन समिति ( एनएसी)’ आंदोलनरत है. एनएसी ने शनिवार को कहा कि उसने सरकार को पेशकश की है कि देश भर के लगभग 45 लाख पेंशभोगी अपनी एक महीने की सेवा नि: शुल्क देने के लिए तैयार हैं. समिति ने यह पेशकश न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में की है. केंद्र ने पेंशन बढ़ाने की उनकी मांगों को अभी स्वीकार नहीं किया है.
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एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने22 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ बैठक में यह पेशकश की. समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की मांग की है.
इसने एक बयान में कहा है कि प्रस्ताव के तहत 58 से 65 आयुवर्ग के लगभग 45 लाख पेंशनभोगी अपनी एक महीने की सेवा नि: शुल्क पेशकश करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके अनुभव और कौशल के आधार पर वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करेंगे.
एनएसी ने कहा कि इस तरीके से सरकार को सालाना 13.50 करोड़ मानव दिवस का कुल कार्यबल प्राप्त होगा. इस नि:शुल्क सेवा से सरकार को मोटे तौर पर 20,250 करोड़ रुपये की राशि की बचत होगी. इस बचत का इस्तेमाल सरकार उनकी मांगे पूरी करने में कर सकती है.
