आदित्य शाह
जिस तरह उत्पाद एवं सेवा कर में सब का विश्वास स्कीम लाया गया था, उसी प्रकार इस बजट में आयकर के लंबित विवादों का निबटारा करने के लिए ‘विवाद में विश्वास’ स्कीम को लाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत कोई भी पेंडिंग अपील के केस को बिना ब्याज अथवा पेनल्टी दिये विवाद से छुटकारा पाया जा सकता है. इससे व्यापारी एक तरफ कानूनी दावं पेच से बचेंगे, वहीं, दूसरी तरफ सरकार का खजाना भी और भरेगा. चैरिटेबल संस्थानों को 12 ए के रजिस्ट्रेशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि एक अच्छा कदम है.
पहले इसे मैन्यूअल जमा करना पड़ता था. इसकी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था. उम्मीद है कि नयी प्रणाली से संस्थानों को काफी राहत मिलेगी. चीन की तरह भारत भी मेक फॉर द वर्ल्ड धारणा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप पर विशेष जोर दिया गया है. इससे नौकरियां बढ़ेंगी, घरेलू उत्पाद की खपत बढ़ने से देश की जीडीपी में सुधार होगा.
बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट की बीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया जायेगा. इससे बैंक के ग्राहकों को यह फायदा होगा कि अगर बैंक किसी कारण से दिवालिया होता है तो कस्टमर को पांच लाख मिलेगा. पहले यह राशि एक लाख रुपये थी. अगर जमा राशि पांच लाख से अधिक है, तो भी पांच लाख रुपये ही मिलेंगे.
ग्रामीण और विकासोन्मुखी है बजट
आरके कौशल
इस बजट में खेती बाड़ी ग्रामीण विकास और इन्फ़्रस्ट्रक्चर की विकास के लिए कई कदम उठाये गये हैं. विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने टीडीएस की दरों को घटाया है. तकनीक को आधार बना कर कई कार्य स्वतः हो जायें, ऐसी सुविधा भी दी गयी है जिसमें आइटीआर पहले से भरी हुई आयेगी और किसी एक्स्पर्ट की आवश्यकता नहीं होगी. नयी टैक्स दरों से कुछ ही लोगों को फायदा होगा जो ज्यादा बचत नहीं करते थे.
जो लोग बचत करते हैं उन्हें नुकसान ही होगा तथा बचत की प्रवृत्ति भी घटेगी. विवादित टैक्स की वसूली के लिए और कानूनी कार्यवाही को सीमित करने के लिए विवाद से विश्वास की योजना भी लायी गयी है जिसमें सिर्फ टैक्स ही देना है और ब्याज और पेनल्टी नहीं देना होगा. टैक्स ऑडिट की सीमा भी पांच करोड़ की गयी है. जिस बिजनेस का कैश लेनदेन 5 प्रतिशत से कम होगा, वही इसका लाभ ले पायेंगे.
घोषित कर स्लैब सुनने में अच्छा लगा
बिनोद कुमार बंका
आर्थिक मंदी के इस दौर में बजटीय प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियाें का निर्यात हो. लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़े. कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में घोषित किये गये विभिन्न प्रावधान तथा राशियों का आवंटन काफी प्रभावशाली हो सकता है, बशर्ते कि उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से हो. जीडीपी 10 प्रतिशत की घोषणा दूर की कौड़ी लगती है.
शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जिन कदमों की घोषणा हुई है, उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम शिक्षा में विश्वस्तरीय श्रेणी में आ सकें. आयकरदाताओं के अिधकारों का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम होगा. प्रत्यक्ष कर में घोषित कर स्लैब सुनने में अच्छा लगता है मगर वास्तविकता में इसका लाभ बहुत कम लोग ही उठा पायेंगे. कुल मिला कर यह बजट ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी का सटीक उदाहरण है
दीपक गाड़ोदिया
बजट 2020 से जितनी उम्मीदें थी उसे बहुत ही अच्छा है यह बजट. देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश को एक ठोस एवं नये सोच वाले बजट की आवश्यकता थी, न कि लोगों को लुभाने की. कृषि एवं टेक्नोलॉजी में खास ध्यान दिया गया है, परंतु डाटा की सही सुरक्षा के लिए खास कदम उठाने होंगे. आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस और आइओटी का इस्तेमाल आज हर काम को आसान बना रहा है. सही मायने में कहें तो हम आज भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी पीछे हैं.
क्वांटम टेक्नोलॉजी में निवेश एक अच्छा कदम साबित होगा. अगर टैक्स की बात कहें, तो इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं. फेसलेस एसेसमेंट के बाद फेसलेस अपील ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी का सटीक उदाहरण साबित होगा. इएसओपी से स्टार्टअप में काम करनेवाले लोगों को बड़ी राहत दी गयी है. अब उन्हें 5 वर्षों तक आयकर के जंजाल से मुक्ति मिल सकती है अगर वे अपने शेयर्स को 5 वर्षों तक ना बेचे और न ही स्टार्टअप को छोड़कर कहीं और जायें. इससे उनके कैश क्रंच की समस्या का समाधान होगा. जीएसटी में कैश रिवार्ड एक गेम चेंजर की भूमिका निभायेगा. देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए यह बजट सहायक साबित होना चाहिए.
भरोसा बढ़ाने के लिए ‘करदाता घोषणा पत्र’
सीबीडीटी करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विश्वास बढ़ाने तथा उत्पीड़न कम करने के लिए ‘करदाता घोषणा पत्र’ अपनायेगा. इस देश में संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान किया जायेगा. हमारी सरकार करदाताओं को फिर से आश्वस्त करना चाहती है कि हम उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे नागरिकों को किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाया जा सके.
– निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री
एक नजर में
5 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी भी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा
विवाद से विश्वास योजना: यदि इस योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक उठाया जाए तो टैक्सपेयर्स को केवल विवादित टैक्स रकम देनी होगी, ब्याज और पेनल्टी से पूरी तरह छूट मिलेगी
15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे
आधार कार्ड देने पर तुरंत पैन मिलेगा
एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की सीमा बढ़ाई गई
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नए इनकम टैक्स रेट से 40,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू घटेगा.
टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 को हटा लिया गया है
सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव
डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाने का प्रस्ताव, कंपनियों को डीडीटी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, डिविडेंट पर टैक्स प्राप्तकर्ता को देना होगा
चैरिटेबल संस्थाओं को नया यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर तीन महीने के अंदर लेना होगा
नयी टैक्स व्यवस्था में 100 में से 70 छूटों को खत्म किया गया
टैक्स कानूनों में प्रथम बार करदाता के अधिकारों का चार्टर घोषित होगा
स्टार्टअप द्वारा कर्मचारी को दिये गये ईसाॅप की बिक्री की सीमा पांच वर्ष की गयी
