केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने की घोषणा
पटना : केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि बिहार से भी किसान रेल चलेगी. इसकी मदद से यहां के किसान अपने उत्पादों को राष्ट्रीय मंडियों में भेज सकेंगे और वाजिब मुनाफा कमा सकेंगे. इस रेल में सभी डब्बे वातानुकूलित होंगे, जिनमें सब्जी समेत अन्य कृषि उत्पाद खराब नहीं होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार विशेष कार्ययोजना तैयार कर रही है. इसके बाद इसे अमलीजामा पहनाया जायेगा.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है. इसके साथ ही दो-तीन पंचायतों को मिला कर कलस्टर बनाया जायेगा और इ-एनएएम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) मंडी से जोड़ा जायेगा.
इसकी मदद से किसान को किस उत्पाद की किस मंडी में सही कीमत है व बाजार का ट्रेंड समेत तमाम अहम बातों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. बिहार में भी ऐसी पंचायतों को चिह्नित कर किसानों को जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन राज्यों ने किसानों का रिकॉर्ड भेजा है, उन्हें इसका लाभ मिल गया है. जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसमें राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने अब तक अपने किसानों का डाटा नहीं भेजा है.
केंद्र विशेष कार्ययोजना कर रहा तैयार
गंगा किनारे जैविक जोन होगा विकसित
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा किनारे पांच किमी के इलाके में जैविक जोन विकसित कर जैविक खेती की जायेगी. यहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों को एनडीआरएफ फंड से राहत दी जाती है. इस बार भी यह सहायता राशि दी गयी है. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जीरो बजट फॉर्मिंग पर जोर दिया जा रहा है. 2022 तक इनकी आमदनी को दोगुनी करने के लिए चार मुख्य बातों खेती की लागत कम करना, उन्नत बीज मुहैया कराना, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट मुहैया कराने पर फोकस किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने इसके लिए 16 टारगेट तय किये गये हैं. किसानों को खुद की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35 फीसदी सब्सिडी समेत अन्य कई सुविधाएं दी जा रही है. इस दौरान उपाध्यक्ष देवेश कुमार, अखिलेश कुमार, प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, पंकज कुमार सिंह, राकेश सिंह, राजीव रंजन समेत अन्य मौजूद थे.
