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केंद्र सरकार को पसंद आ रहा नीतीश कुमार का बिहार मॉडल, भिक्षावृत्ति निवारण योजना भी अपनाया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें.

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें.

इसी बैठक में यह बात सामने आयी कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बिहार मॉडल को केंद्र ने भी अपनाया है.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए तेजी से काम करें. वहीं,वृहद बाल आश्रय योजना के तहत 12 जिलों में हो रहे निर्माण कार्य में तेजी लाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, लड़कियों, बच्चों, वृद्धजनों व दिव्यांगजनों सहित अन्य वर्गों के लिए भी लगातार काम किये जा रहे हैं. उनके लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. बच्चियों को पोशाक व साइकिल योजना सहित अन्य कई लाभ दिये जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने की है प्रशंसा

वहीं, बाल गृहों में चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम, होम मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशंसा की है.

बैठक में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, महिला विकास निगम की निदेशक हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे.

Posted by Ashish Jha

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