बांग्लादेश में जजों के खिलाफ महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

ढाका. बांग्लादेश की कैबिनेट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने संबंधी संसद के प्राधिकार को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी. कैबिनेट ने ऐसा करके देश के 1972 में अनुबद्ध किये पुराने प्रावधान को बहाल कर दिया. कैबिनेट सचिव मुशर्रफ हुसैन भुइयां ने कहा, ‘कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सुप्रीम ज्युडिशियल काउंसिल के (उच्चतम न्यायालय के) न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने के वर्तमान प्रावधान के संबंध में 1972 के संविधान के मूल प्रावधान को बहाल कर दिया गया है.’ उन्होंने कहा कि सुझाये गये मसौदा प्रस्ताव के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को घोर कदाचार अथवा अक्षमता के लिए संसद में अभियोग चलाकर दोषी ठहराया जा सकता, यदि संसद के 350 सांसदों में से दो तिहायी उसे हटाने के पक्ष में मतदान करें.